प्रधानमन्त्री कार्यालय : सिंहदरबारमा आसन, बालुवाटारबाट शासन

२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (२०७९ साउन-असोज मसान्त) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन महिनामा गरेका मुख्य-मुख्य काम उल्लेख छ । त्यसमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख अतिथिको हैसियतमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई मन्तव्य/सम्बोधन राख्नुभएको । साथै, विभिन्न स्मारिका तथा प्रकाशनका लागि शुभकामना मन्तव्य प्रदान गर्नुभएको’ भनिएको छ । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिको सचिवालय कुन हालतमा सञ्चालित छ भन्ने देखाउन यो एउटा आँखीझ्याल हुनसक्छ ।

अर्को दृष्टान्त, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता फेरिए । नयाँ महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले त्यहाँ रहेका वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्तालाई अन्यत्र सरुवा गर्न निकै जोड गरे । एक नायव महान्यायाधिवक्ता -सचिव) को बेपत्ता आयोगमा सरुवा भयो, अर्का सचिवको सरुवा गर्ने ठाउँ भेटिएन । केही सीप नलागेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयमा एउटा नायव महान्यायाधिवक्ता -सरकारी वकिल/सचिव) थप्ने गृहकार्य भयो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव थन्क्याउने अड्डा भएको छ’ त्यहीं कार्यरत एक सचिव भन्छन्, ‘अहिले पनि आठ जना सचिव यहाँ छन्, एक जना सरकारी वकिल थप्ने गृहकार्य भएको थियो, यहींभित्र विरोध भएकाले प्रयास अघि बढ्न सकेन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका नेपाल ट्रष्ट, सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरू समेत जोड्ने हो भने यो संख्या ११ पुग्छ ।

उदाहरण अरू पनि छन् । केही साताअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी आफ्नो झ्यालबाट बाहिर नियाल्दै थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पश्चिमपट्टि प्रधानमन्त्रीको गाडी र उनको अगुवा-पछुवा सुरक्षाकर्मीको गाडी पार्किङ भएको देखे । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखामा फोन गरेर सोधे, ‘आज मन्त्रिपरिषद् बैठक छ ?’ मन्त्रिपरिषद् बैठक बाहेक अरू बेला सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा नबस्ने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबाट ती कर्मचारीले यो अनुमान गर्नु अनौठो थिएन ।

सिंहदरबारमा आसन, बालुवाटारबाट शासन

डेढ दर्जन बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने, सात वटा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरू अनि स्थानीयस्तरमा रहेर सेवा पुर्‍याएका ७५३ स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय तदर्थवादमा चलिरहेको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउन माथिका तीन झलक पर्याप्त छन् ।

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ८ जना सचिवहरूको डफ्फा बस्ने मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डामा प्रधानमन्त्री विरलै पुग्ने गर्छन् । कार्यकर्ता त जाने नै भइहाले, सधैं सिंहदरबार बस्ने उनको राजनीतिक सल्लाहकारको समूह समेत उनलाई भेट्न बालुवाटार नै पुग्नुपर्छ ।

प्रम र मुख्यसचिवको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेलामा बाहेक सामान्यतया सिंहदरबारमा हुँदैन । त्यसैले मुख्य सचिव प्रम भेट्न बारम्बार बालुवाटार धाइरहनुपर्छ । ‘यहाँ मन्त्रिपरिषदको बैठक भएको बेलामा मात्रै प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले अनलाइनखबरसँग व्यंग्य गर्दै भने, ‘नभए कुनै पनि राजनीतिक पदाधिकारीहरू भेट्न बालुवाटार पुग्नुपर्छ, यहाँ दर्शन पाइँदैन ।’

केही महत्वपूर्ण संयन्त्रमा विश्वासिला कर्मचारी राख्ने बाहेक अन्यत्र भने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू थन्क्याउने निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उपयोग भइरहेको देखिन्छ । सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय चुस्त-दुरुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको भनाइ छ

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै वेबसाइटमा गरेको दाबीमा, मुलुकको प्रमुख कार्यकारी सचिवालयको इतिहास दुई शताब्दीभन्दा पुरानो छ । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको कार्यकालमा १८६३ सालमा यो कार्यालय स्थापना भएको मानिन्छ । तर यति लामो अनुभवबाट पनि हाम्रो (पीएमओ) ले खासै सिक्न सकेको छैन भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

२ वैशाख २०२३ मा मन्त्रिपरिषद्् सचिवालय स्थापना भएको थियो । १ असोज २०५० देखि यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रूपान्तरित भयो । २८ पुस २०५४ देखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनेका थिए । २ असोज २०६० मा दुवैलाई मर्ज गरेर फेरि एउटै ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ बनाइयो ।

१ माघ २०६३ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘डेस्क’ मोडेलमा सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा १४ चैत २०७४ मा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने यो कार्यालयमा राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका हुन्छन् भने देशभरको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व मुख्यसचिवले ।

‘राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएकाले यो मुलुकको प्रशासनको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो विवरणपत्रमा भनेको छ, ‘सबै मन्त्रालयहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।’ तर यथार्थ ठिक उल्टो छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव र थप सात जना सचिवको दरबन्दी छ । थप एक अशक्त सचिवलाई ‘मानवीय दृष्टिकोण’बाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गरिएको छ । ११ जना सहसचिव छन् । ३० जना उपसचिवको दरबन्दी छ । ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । कुल २३५ जना दरबन्दी भएको करारका करिब ७० जना कर्मचारी थप्दा यहाँ करिब ३०० कर्मचारी पुग्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री र उनले राजनीतिक नियुक्ति दिने सल्लाहकार र विज्ञको संख्या जोडिएको छैन । यो जनशक्तिले ११ वटा महाशाखामा रहेर काम गर्छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनाइएको छ । त्यहाँ केही एक/दुई जना हावी हुन्छन् । बाँकी सबै कामविहीन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुनर्संरचना गर्न सम्भव हुन्छ । उनले नचाहँदासम्म अरूले गर्ने बहस र छलफल सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै बन्छ ।’

डेस्क मोडेलमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय केही हदसम्म मलेसियन मोडेलबाट प्रभावित छ । हरेक मन्त्रालय र निकायसँग सरोकार राख्ने छुट्टाछुट्टै डेस्क छन् । कतिपय फाइल र विषय त्यहीं ठोक्किएपछि समाधान होस् भन्ने अवधारणाले फाइल उठाउने, टिप्पणी र थप टिप्पणी हुँदै तहगत निर्णय गर्ने परिपाटीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निरुत्साहित गरिएको छ । मलेसियन मोडेलबाट प्रभावित भएर हुनुपर्छ, ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘भिडियो कन्फ्रेन्स हल’ र ‘वार रुम’ समेत बनाइएको थियो, जुन पछि त्यति उपयोग हुन सकेन ।

कर्मचारी थन्क्याउने थलो

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा कर्मचारी थन्क्याउने थलो वा उनीहरू आराम गर्न जाने ठाउँ बनेको छ । हरेक पटक सरकार गठन हुँदा र त्यसलगत्तै यस्ता नयाँ उदाहरण बनिरहेका हुन्छन् । आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले इच्छाएका कामहरू नगरेपछि त्यहाँका सचिव गणेश पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ । यसैगरी सचिवहरू दिनेश भण्डारी र सूर्य गौतमलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । अर्थसचिव मधु मरासिनीको मन्त्री जनार्दन शर्मासँग विवाद बढेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

‘सत्तारुढ दललाई असहयोग गर्ने वा प्रतिपक्षी दलप्रति झुकाव राख्ने आरोप लागेका सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याइन्छन्’ मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र कार्यरत एक सचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय त सरकारलाई सहयोग गर्ने जोशिला सचिवहरूको टिमले भरिनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा अवस्था ठिक उल्टो छ ।’

ओली सरकारका पालामा ‘डेमोक्र्याट’ भनिएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइएका थिए भने अहिले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेका वा फरक वैचारिक झुकाव रहेका ‘ठानिएका’ सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपि्रएका छन् ।

सरकारले यो कार्यालयलाई चुस्त-दुरुस्त र प्रभावकारी अड्डा बनाएको भए प्रधानमन्त्री र उनको टिमले मन पराएका सचिवजति त्यहाँ रहन्थे । यो टीमले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन’ सघाउँथ्यो । तर, अवस्था ठिक उल्टो छ । आफूहरूलाई सहयोग नगरेको, विचार नमिल्ने र आँखाका कसिंगर ठानिएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका छन् । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय नै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा छैन भन्ने हुन्छ ।

बालुवाटारस्थित निवासमा सधैं कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहबाट घेरिने प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर राज्यका निकायहरूको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको आफ्नो कोठामा फुर्सदिला देखिन्छन्

केही महत्वपूर्ण संयन्त्रमा विश्वासिला कर्मचारी राख्ने बाहेक अन्यत्र भने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू थन्क्याउने निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उपयोग भइरहेको देखिन्छ । सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय चुस्त-दुरुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय प्रभावकारी बनाउन योग्य र क्षमतावान मानिस चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यी सबैलाई राजनीतिक क्षमताले नेतृत्व गर्ने हो । क्षमतावान र चलायमान नेतृत्व हुने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालमा जान कर्मचारीहरूको तँछाडमछाड हुने हो, नत्र त्यहाँ को जान रुचि राख्छ र ?’

अनावश्यक अड्डा आफैंसित

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत करिब आधा दर्जन अड्डा छन्, ती निकाय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत राखिनुको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार समेत रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ, तर त्यसको समन्वय गर्ने भरपर्दो संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छैन ।

मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई संघीयकरण गर्ने नाममा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । केही महिनाअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा अंग रहेको तथ्यांक विभाग समेत अहिले सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ ।

राजस्व संकलनको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व संकलन गर्न सक्षम सम्झेको मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ । र, राजस्वमा चुहावट र छलीका क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । तर, अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा राखिएको छ ।

कतै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई विश्वास नगरेर विभाग नै आफू मातहत ल्याएका त होइनन् भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ । ‘तर आफू मातहत ल्याएर पो के गर्नु ? सचिवले समेत भेट्न कठिन हुने प्रधानमन्त्रीलाई विभागको महानिर्देशकले कसरी सहजै भेट्ला र ?’ प्रम कार्यालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘कुनै औचित्य र आधार विना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ ।’

सुरुमा अर्थ-मन्त्रालय मातहत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अवस्था समेत उस्तै छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने उच्चस्तरीय समितिमा अर्थमन्त्री संयोजक रहन्छन्, तर त्यो निकाय आफैं भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा त्यो निकायको नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने विभागकै अभिलेखले त्यसको खण्डन गर्छ । विभाग गठनको करिब साढे ११ वर्षको अवधिमा १३ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । केही त आएको दुई महिनामै सरुवा भएको समेत अभिलेखबाट देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचना बन्यो । त्यसक्रममा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुई खेमामा बाँड्ने तयारी भयो । राष्ट्रिय गुप्तचरी र अन्य काम गृह मातहत राख्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा सूचना, ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स’ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजना बन्यो । तर, अन्तिममा सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखियो ।

२०७५ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार एवं संवैधानिक कानुनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गरी चुस्तदुरुस्त बनाउन र संघीय तहमा ११ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार, शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको प्रमुख काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको थियो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, जनशक्ति व्यवस्थापन र संघीय मामिला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपर्छ भनिए पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।

जनशक्ति व्यवस्थापन हेर्ने गरी संघीय मामिला सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय समेत बन्यो । संघीय मन्त्री सरहका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग ‘डिल’ गर्न मन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय मामिला मन्त्रालय गठन गरिनु आफैंमा उचित निर्णय थिएन, जसले प्रदेश तहमा प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेन ।

साना एकाइबाट काम गर्न सकिने र एकआपसमा गाभ्न मिल्ने कतिपय कार्यालयलाई भद्दा र प्रभावहीन बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको छ । जस्तो कि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र केही ठूला परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काममा सीमित छ ।

दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गठित नेपाल ट्रष्टलाई सचिवको नेतृत्वमा ठूलो संरचनाका साथ राखिएको छ । सरकारले गरेको खरिदको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । अहिले खारेज भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थियो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई सक्रिय बनाएको भए देखिने गरी काम हुन्थ्यो, एउटा नतिजा आउँथ्यो’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘अहिले वरपरका अरू निकायलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने काम भयो । तिनमा अनावश्यक हस्तक्षेप छ, काम गर्न दिइँदैन । भएकै संरचना पनि जुम्सा र भद्दा छन् ।’

प्रभावहीन अनुगमन, निष्क्रिय टिम

बालुवाटारस्थित निवासमा सधैं कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहबाट घेरिने प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर राज्यका निकायहरूको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको आफ्नो कोठामा फुर्सदिला देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थुपारिएका सचिवहरूबाट अनुगमन र अन्य प्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्री ‘अपडेट’ हुन र थप निर्देशन दिन असफल भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार हुनै नदिने र हुने सम्भावना भएका निकायहरूमा नीतिगत सुधारका लािग अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिकल्पना भएको हो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको करिब १५ महिनाको अवधिमा उनको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा यसको बैठकसमेत बसेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने सचिवको नेतृत्व रहने यो निकायले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता चाल पनि पाएन । अनियमितताका फेहरिस्त सार्वजनिक भइसक्दा समेत उसले अध्ययन, अनुसन्धानको काम अघि बढाएन ।

पूर्वमन्त्री गगन थापाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका प्रताप पौडेल प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने कैयौं निकायका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र तिनको पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको देख्छन् । ‘यस्ता कैयौं निकायमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिकल्पना छ, जुन यथार्थमा आवश्यक थिएन’ पौडेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले ती निकायको नियमित बैठक बस्नै सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री उपस्थितिका कारण ती संयन्त्रमा हुनुपर्ने खुला र नतिजामुखी बहस समेत संकुचित भइरहेका छन् ।’

आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका कांग्रेस महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद थापाले अबको सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’को अवधारणामा विज्ञहरूको टोलीसँग छलफल गरेर दस्तावेज तयार गरिरहेका छन् । थापाका राजनीतिक सल्लाहकार एवं यो कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका पौडेलको बुझाइमा, सरकारले नतिजामुखी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र त्यहाँको टिमको कार्यशैली फेर्नैपर्छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने सबैजसो विज्ञको सुझाव छ । समन्वय र अनुगमनलाई प्रभावशाली बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको निष्कर्ष देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय विज्ञले त अनुगमनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहने गरी शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्रीको परिकल्पना समेत गर्नुभयो ।’

यसअघि ओली सरकारले ईश्वर पोखरेललाई रक्षाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको थियो, तर त्यतिबेला उनको भूमिका बढाइएको नभई कोभिड संक्रमणका बेलामा विवाद बढेपछि व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवा, उनका परिवार र नातेदारसँग समेत नजिक रहेका उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । जिम्मेवारीका लागि भन्दा पनि व्यवस्थापनका लागि उनलाई त्यहाँ लगिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बोझिलो बनाउनुहुँदैन भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौं । अनुगमन र नियमनमा उसको भूमिका केन्दि्रत हुनुपर्ने हो’ प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं संवैधानिक कानुनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘राजनीतिक समीकरण व्यवस्थापन अनि कार्यकर्ता खुसी तुल्याउन कोठैपिच्छे मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति भयो । कार्यसम्पादन र नतिजामुखी भन्दा पनि मानिस व्यवस्थापनमा ध्यान गयो । धेरै मन्त्रालय थपियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि चुस्तदुरुस्त हुन सकेन ।’

पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल अहिले सरकारका प्रशासनिक विज्ञ समेत हुन् । उनी स्वयं पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने जति समन्वय हुन नसकेको औंल्याउँछन् । प्रदेश तहमा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखास्तरकै संयन्त्र छ । स्थानीय तहको समन्वयका लागि मन्त्रालय नै तोकिएको छ ।

‘अरू तहको समन्वयका लागि शाखा, महाशाखा छन्, तर तिनको स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन, सक्रिय नै बनाउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नेपाल भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई पनि प्रदेशसँगको समन्वय अलि पुगेन भन्ने महसुस भएको छ । निर्वाचनका कारण पनि हुनुपर्ने जति ध्यान दिन समय नपुगेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

नेतृत्वमा हुटहुटी चाहियो

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैली र संरचना परिमार्जनका लागि पटक-पटक अध्ययन भएका थिए । सबैजसो अध्ययनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयकारी र अनुगमनमुखी अवधारणालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनावारे अध्ययन र छलफल भएको थियो, दस्तावेज पनि तयार पारिएको थियो । २०५० सालतिर सचिव जीतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन भएको थियो ।

२०५४ सालमा तत्कालीन सहसचिव अर्जुनमणि दीक्षितको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन भयो, जसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्टै बनाइयो । पछि डा. पूर्णकान्त अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन गरियो । दुई निकाय बनेका प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई शाही शासनकाल २०६२ सालमा ‘मर्ज’ गरेर पूर्ववत् अवस्थामा राखियो ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मुलुकको शासनको मुहार हो, सुधारको सुरुवात त्यहींबाट हुनुपर्छ’ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कस्तो बनाउने हो ? नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा असल र क्षमतावान कर्मचारीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘पर्फर्मेन्स’मा मुख्यसचिवको पनि भूमिका हुने औंल्याउँदै उनले असललाई प्रोत्साहन र खराबलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘कामको कदर भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय राम्रा कर्मचारीहरूको आकर्षक थलो बन्न सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका बारेमा पछिल्लो दशकमा पनि अध्ययन भएको छ । २०७४ सालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति गठन भएको थियो, जसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाउन सुझाव दिएको थियो । मुलुकको प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे अध्ययन हँुदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समीक्षा र विवेचना हुन छाड्दैन । सबैजसो अध्ययनले सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र रचनात्मक भूमिकामा नै जोड दिएको देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको हाकिम हो र उसले अधिकतम समय सिंहदरबारमा बिताउनुपर्छ । नभए हाकिम विनाको कार्यालय जस्तै प्रधानमन्त्री नबस्ने सिंहदरबार (प्रधानमन्त्री कार्यालय) अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुन्छ’ पूर्व सहसचिव दीक्षित भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अधिकतम समय सिंहदरबारलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले २५ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय नै दिन नसक्ने हो भने जति नै अध्ययन गरे पनि सिंहदरबारको कार्यशैली कसरी परिवर्तन हुन्छ र ?’

कस्तो छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संरचना

मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा–३

• मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखा
• मन्त्रिपरिषद् समिति तथा संवैधानिक निकाय शाखा
• मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन महाशाखा

प्रशासन महाशाखा–३

• प्रशासन शाखा
• आर्थिक प्रशासन शाखा
• प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा (बालुवाटार)

सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा–२

• महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा
• शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद शाखा

प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा–२

• प्रादेशिक समन्वय शाखा
• योजना, अनुगमन तथा विपद् समन्वय शाखा

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा–२

• सूचना समन्वय शाखा
• सूचना सञ्चार तथा वैदेशिक समन्वय शाखा

शासकीय सुधार महाशाखा–३

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा
• हेलो सरकार शाखा

नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा–४

• तत्काल समस्या समाधान केन्द्र
• नतिजा विश्लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा
• तथ्यांक शाखा
• सूचना प्रविधि शाखा

लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा–२

• कृषि, वन तथा वातावरण शाखा
• अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन शाखा

पूर्वाधार विकास महाशाखा–२

• भौतिक पूर्वाधार, जनस्रोत तथा ऊर्जा शाखा
• खानेपानी, शहरी विकास तथा सञ्चार शाखा

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा–२

• कानुन शाखा
• फैसला कार्यान्वयन शाखा

मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखा–२

• मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता महाशाखा
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि-सम्झौता शाखा