Loktantra Khabar National Weekly
Ad

दिल्लीभन्दा धनगढीको हवाई भाडा किन भयो महँगो?

लोकतन्त्र खबर
३० आश्विन २०८०

काठमाडौंदेखि धनगढीसम्मको हवाई भाडा प्रतियात्रु १७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि यात्रु मर्कामा परेका छन्।

देशको आन्तरिक हवाई सेवामा सम्भवतः यो भाडादर सबैभन्दा बढी हो।

काठमाडौं–नयाँ दिल्लीको हवाई भाडादर योभन्दा कम रहेको यात्रुहरूले बताएका छन्। दिल्लीभन्दा धनगढीको हवाई भाडा किन महँगो भयो भनेर हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुललाई सोधेका छौं।

उनकाअनुसार काठमाडौं-धनगढी उड्ने जहाज र दिल्ली उड्ने जहाजको हवाई शुल्क तुलना गर्न मिल्दैन।

विमानको प्रकार, सिट संख्या र क्षमता, उड्ने क्षेत्राधिकार, दुरी र भाडादर तय गर्ने फरक संयन्त्र भएका कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानको हवाई सेवा र शुल्क फरक हुने उनको भनाइ छ।

२०७३ सालमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडामा फरक नआए पनि आन्तरिक विमानको भाडा दर पछिल्लो वर्षको दाँजोमा बढेको उनले स्वीकारेका छन्। यसरी हवाई भाडादर वृद्धि हुनुका पछाडी प्रमुख तीन कारण रहेको उनले बताए।

हिलो- यस आर्थिक वर्षदेखि सबै हवाई सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने अवधारणा लागु हुनु हो।

दोस्रो- पछिल्लो वर्षको तुलनामा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनु।

र तेस्रो- विमानस्थलको कर बढी हुनु।

यी कारणले भाडा दर बढी हुन पुगेको र यसलाई घटाउन कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए।

चाडपर्वमा यात्रुहरूले एकतर्फी यात्रा गर्ने हुँदा विमान फर्किंदा खाली-खाली फर्कनुपर्छ। घाटा नपर्ने गरी न्यूनतम र अधिकतम भाडा गरी सिटलाई ‘हाइ क्लास’ र ‘सोसियल क्लास’ गरेर वर्गीकरण गरिएका छन्।

यसमा पनि सबै सिटमा ‘हाइ क्लास’को भाडा लिन मिल्दैन। १० प्रतिशत ‘हाइ क्लास’सिट तोके पनि बाँकी अरू सिटको मूल्य त्यसै अनुरूप समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए।

विमान कम्पनीले भने हालसम्म मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको भाडादरअनुसार नै लिइरहेको देखिएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा भने हवाई सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने उनले बताए। वर्षेनी १० प्रतिशन आन्तरिक पर्यटक बढेको अवस्थामा बजारमा थोरै वायुयान हुनुको कारण पनि हवाई शुल्क बढी हुन गएको उनले बताए।

‘माग धेरै भएको तर आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष हवाई शुल्क सेवा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने।

उनकाअनुसार थप जहाज नकिनेसम्म यसको समाधान सम्भव देखिँदैन।

‘राज्यले नीति बनाएर सरकारी र निजी वायुसेवालाई जहाज थप्ने बाटो बनाइदिनुपर्छ। धेरै जहाज भएपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएर हवाई शुल्क कम हुन्छ र यात्रुले राहत पाउँछन्,’ उनले भने। सेतोपाटी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: