पुल किन बेलैमा बन्दैन ?

जब बर्खा लाग्छ, तराई–मधेशका नदी–खोलामा पानीको सतह बढ्न थाल्छ अनि सुरु हुन्छ नदी–खोला वारपारको समस्या । कतै घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर त कतिपय ठाउँमा जोखिमपूर्ण रूपमा डुंगाबाट गन्तव्यतर्फ लम्कनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नदी तर्दा डुंगा दुर्घटना भएको खबर यदाकदा आइरहेकै हुन्छ । तराई–मधेशका धेरै ठाउँले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो समस्याप्रति राज्य बेखबर पनि छैन । ठाउँ–ठाउँमा पुल निर्माणका आयोजना पनि अघि सारिएका छन् । तर तिनको ठेक्का न समयमा लाग्छ न निर्माण बेलैमा पूरा हुन्छ । निर्माण थालेर अलपत्र पारिएका पुल तराई–मधेशमा दर्जनौं छन् ।

निर्माण बेलैमा किन पूरा हुँदैन, ढिला हुँदा के कस्ता समस्या हुन्छन् भन्ने बुझ्न रौतहटको लालबकैया खोलाको पुल पर्याप्त छ । निर्माण अलपत्र पारिएका अरू पुलको प्रवृत्ति लालबकैयाको पुलसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ । लालबकैयामा पुल निर्माणको ठेक्का लागेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । २०७१ असार २९ मा भएको सम्झौताअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७५ असार २५ भित्र पुल बनाइसकेको भए २०७५ भदौ ९ मा डुंगा दुर्घटना हुँदैनथ्यो । त्यो दिन डुंगाबाट खोला तर्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनापछि पनि न निर्माण कम्पनीले काममा तीव्रता दियो, न सरकारले नै ताकेता गर्‍यो । पुल निर्माण छिटो सक्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले आमरण अनशन नै बस्नुपर्‍यो । स्थानीयको चर्को दबाबपछि ठेक्का सम्झौता तोडियो । पुल निर्माण जति ढिला हुँदै गयो, उति लागत बढ्छ भन्ने उदाहरण पनि लालबकैया पुलकै छ । सुरुमा ठेक्का १४ करोड ९३ लाखमा सकारिएको थियो तर १७ प्रतिशत काम सकिएपछि गत वर्ष असोजमा बाँकी कामका लागि २७ करोड ६६ लाखमा नयाँ ठेक्का लगाइयो ।

सरकारले निर्माण कम्पनीलाई बेलैमा ताकेता गरेको भए वा सम्झौताअनुरूप काम नसकेपछि ठेक्का तोड्ने गरेको भए निर्माण व्यवसायीहरू लापरबाह बन्ने थिएनन् । अर्कातिर कम अंकमा ठेक्का कबुल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने पद्धति छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूले जानाजान म्याद थप गराएर लागत रकम बढाउने प्रवृत्ति पनि छ । अर्को समस्या बजेट व्यवस्थापनमा देखिन्छ । सरकारले भएको कामको भुक्तानी पनि बेलैमा गरिदिँदैन । लालबकैयाकै पुलमा पनि अहिले बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ । अर्कातिर अनुत्पादक अर्थात् परिणाम नदिने खालका आयोजनामा भने सरकारले बजेट छरिरहेको हुन्छ । यसबाट पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता नै सरकारले छुट्याउन नसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा बनिसकेका पुल पहुँच सडक नभएर प्रयोगविहीन छन् वा जोखिमपूर्ण तरिकाले भर्‍याङ लगाएर पुल प्रयोग गर्नुपर्छ । पर्साको पटेहर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने भलुही खोलामा पुल बनिनसक्दै बाढी आएर खोलाको चौडाइ बढ्यो । त्यहाँ ६१ मिटर लम्बाइको पुल बनाउन १४ वर्षअघि काम थालिएको थियो । बाढीपछि खोलाको चौडाइ १५० मिटर पुगेको छ । खोला वारपार हुने गरी पुलको लम्बाइ बढाउने प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन । सरकार र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती यही ढंगले रहने हो भने आसपासका बासिन्दाले अझै निकै वर्ष सास्ती खेप्नुपर्नेछ । बनिसकेका पुलको संरक्षणमा ध्यान नदिने अर्को समस्या छ । बाढीको कटान र ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको जथाभाबी उत्खननका कारण पुल धस्सिने गर्छन् । कुनै पुल नियमित मर्मतसम्भार नभएर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता पुलमा यात्रा जोखिमपूर्ण हुने भए पनि पुनर्निर्माणमा सरकारको तत्परता देखिने गरेको छैन ।

पुल यातायातको अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । सरकारले कार्यशैली बदल्न सके पुल निर्माण, पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । सरकारले आवश्यकता अध्ययन गरेर पुल निर्माणका नयाँ–नयाँ योजना अघि सार्नुपर्छ । ठेक्का प्रक्रिया चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । ठेक्काका क्रममा निर्माण कम्पनीको क्षमतालाई हेर्नुपर्छ । एउटै कम्पनीले धेरैतिर ठेक्का लिने र सम्झौतापछि ‘मोबिलाइजेसन’ रकम बुझेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्माणका क्रममा सरकारको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन हुनुपर्छ, गुणस्तरीय काम गराउनुपर्छ र त्यो बेलैमा पूरा हुनुपर्छ । सम्झौताबमोजिम काम नसक्ने कम्पनीलाई बलियो आधारबिना म्याद थप्नु हुँदैन । बजेट व्यवस्थापन, नियमित भुक्तानीजस्ता दायित्वमा सरकार पनि इमानदार बन्नुपर्छ । कान्तिपुर