मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको मूल्य

एक वर्षअघि नाटकीय रूपमा मुख्यसचिव बनाइएका वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविरुद्ध नै यसरी मुद्दा दायर भएको मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

एक वर्षअघि नाटकीय रूपमा मुख्यसचिव बनाइएका वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविरुद्ध नै यसरी मुद्दा दायर भएको मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दासँगै निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले नै निम्त्याएको हो । सचिव पदबाट अवकाशमा जानु तीन दिनअघि २०८० जेठ ३२ मा अर्याललाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । अर्याललाई निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याउन तत्कालीन मुख्यसचिव शंकर बैरागीलाई राजीनामा गराइएको थियो । नियुक्ति पाएको दुई महिनामै अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी अनियमिततामा अर्याललगायत विरुद्ध उजुरी परेको थियो । तयारी स्टिकर ल्याउँदाको लागतभन्दा पाँच गुणासम्म बढी लाग्ने गरी स्टिकर छपाउन ठेक्का लगाइएको त्यही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अर्यालसहित ११ जनाको संलग्नता देखिएपछि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

टेरामक्स प्रणाली खरिद, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली, निश्चित व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको मापदण्ड संशोधनजस्ता अनियमिततामा पनि अर्याल मुछिएका छन् । उनी सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला यी अनियमितता भएका हुन् । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । विभिन्न अनियमिततामा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण सार्वजनिक भए पनि न अर्याल आफैंले राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने ‘नैतिकता’ देखाए, न सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्‍यो । बहालवाला मुख्यसचिव अख्तियारमा बयान दिन गएको र तिनै व्यक्तिले प्रशासन संयन्त्रमा निरन्तर नेतृत्व गरिरहेको अस्वाभाविक दृश्य देखिन पुग्यो । अर्यालमाथि गरिएको यति धेरै विश्वास एवं भरोसाले राजनीतिक नेतृत्वमाथिसमेत संशय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विडम्बनापूर्णचाहिँ के छ भने अर्याल सबै राजनीतिक दलहरूका लागि स्वीकार्य देखिए । उनी मुख्यसचिवमा नियुक्त हुँदा माओवादी, कांग्रेसलगायतको गठबन्धन सरकार थियो । गत फागुनमा माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि कुनै दलले मुख्यसचिवमा अर्यालको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएनन् । सुशासनको चर्को वकालत गर्दै आएको रास्वपाका मन्त्रीहरूले समेत अनियमितताका प्रमाण छताछुल्ल भइसकेका अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न असहज मानेनन् । अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिमाथि नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूको छत्रछाया रहनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अनियमितताका ठूल्ठूला प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा सच्चिन/सच्याउन राजनीतिक दलहरू अझै तयार नरहेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछाया वा बलमिच्याइँकै कारण अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढेपछि पनि जिम्मेवारीमा बसिरहने/बसाइरहने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ । १३ वर्षअघि सुडान घोटाला प्रकरणमा तानिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पदबाट हटाएर सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । आफूले घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएका थिए । गम्भीर कसुरमा मुछिएको घटना बाहिरिएलगत्तै राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी बर्खास्तमा परेका वा राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट हटेका उदाहरण अरू पनि छन् । तर पछिल्लो समय उपल्लो तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूमा त्यस्तो ‘नैतिकता’ देखिन छाडेको छ । अर्याल नै जोडिएको टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री मोहन बस्नेतले केही महिनाअघि पदमा रहेरै अख्तियारमा बयान दिएका थिए । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानमाथि नै अविश्वास बढाउँछ ।

मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय विधि मिच्न र एकअर्काको संरक्षण गर्न होइन, सुशासनका लागि हुनुपर्छ । विवादास्पद व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा दक्ष एवं इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ । स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वको छनोटमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ र छनोट प्रक्रिया विधिसम्मत एवं पारदर्शी हुनुपर्छ । नत्र गलत प्रशासनिक नेतृत्व छनोटको अपजसको भारी राजनीतिक नेतृत्वले नै बोक्नुपर्ने हुन सक्छ । कान्तिपुर