अदालतले अपेक्षा गरेको नैतिकता गृहमन्त्रीसँग छ कि छैन ?

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको साझा रायअनुसार ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने’ हो भने उनी एक दिन र एकछिन पनि पदमा बस्न मिल्दैन । उनले राजीनामा दिँदैनन् भने रास्वपाभित्र पनि सुशासनको पक्षमा रहेका नेता तथा सांसदले उनलाई पदबाट हट्न सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिनुपर्छ ।

सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धान अवरोध गर्न जेजति प्रपञ्च गरे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः कानुनको पकडमा परिसकेका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका दुवै न्यायाधीशले लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, प्रहरीलाई उनले अहिलेसम्म प्रभावित गरेको ठहर गर्दै अब निष्पक्ष र निर्धक्क अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न उनका नाममा परमादेश जारी हुने साझा राय लेखेका छन् ।

त्यस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान भए/नभएको अनुगमन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिन पनि न्यायाधीशहरूको साझा राय छ । अब अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्ने भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो उनको ‘विवेक र नैतिकता’ को विषय हो भन्नेमा सर्वोच्चको अदालतले ‘बटमलाइन’ दिएको छ । नैतिकता र विवेक छ कि छैन भनेर अदालतले सोध्दा छैन भनेर उनी पदमा बसिरहन्छन् भने कम्तीमा रास्वपाजस्तो नयाँ दलका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूको सामूहिक विवेक र नैतिकताको प्रश्न आकर्षित हुन्छ । किनकि व्यक्तिको कमजोरीको बन्धक कुन पनि दल बन्नु हुँदैन । अझ, रास्वपाले त आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको हिमायती भनी दाबी गरिरहेको प्रसंग पनि स्मरणीय छ ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पीडितहरूको पक्षमा न्यायको विशाल ढोका खोलिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले लेखेको रायले अब कुनै पद, शक्ति वा प्रभावले सहकारीपीडितको न्यायको माग दबाउन सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गरिदिएको छ । फैसलाका अनेक आयाम छन्, जसका आधा दर्जन विषयले सहकारी ठगीमा अखण्डित अनुसन्धानलाई मार्गनिर्देशित गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रस्ट के पारेको छ भने ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’

यस्तो राय लेख्दा अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रभावित गरिएको थियो भन्नेमा पनि इजलास प्रस्ट देखिएको छ । किनकि सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताको विषयमा सञ्चारमाध्यमले तथ्यहरू पर्दाफास गरेपछि तथा संसद्मा प्रतिपक्षीले आवाज बुलन्द गरेपछि गृहमन्त्रीसँगै संसद्का राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थित भएका प्रहरी प्रमुखले मन्त्रीविरुद्ध कहींकतै उजुरी नपरेको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिएका थिए । एकातिर सर्वसाधारण न्यायको आवाजसहित प्रहरी चौकी धाउने र अर्कोतिर गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख संसद्मा उपस्थित भएर त्यस्तो उजुरी नै आएको छैन भनी दाबी गरेको तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले संज्ञानमा लिएको प्रस्ट भएको छ । अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ ।’

अब हुने अनुसन्धान निष्पक्ष होला ? अझै पनि शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नेमा अदालतलाई सतर्क छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्तालाई परमादेश हुने गरी अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी हुन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई परमादेश दिनुको अर्को पनि कारण छ । किनकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन र रूपन्देहीमा उजुरी नै परेको छैन भनेर प्रचलित अभ्यासविपरीत सफाइपत्र जारी गरेको थियो । कहींकतै उजुरी र अनुसन्धान भएको छैन भनी पत्र जारी गर्ने निकायलाई नै ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी हुने’ राय लेखेर अदालतले सुशासन र न्यायको पक्षमा तथा दण्डहीनताको विरुद्धमा बलियो सन्देश दिएको छ ।

संसद्मा आवाज उठ्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समयसम्म के भन्यो भने अहिलेसम्म कतै उजुरीसमेत नपरेकाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन मिल्दैन । तर रास्वपाका सांसदसमेत बसेरै कार्यादेश तयार गरी संसदीय छानबिन समिति बनेपछि भने संघीयता र अदालतको क्षेत्राधिकारविरुद्ध भएकाले निश्चित सहकारीबारे छानबिन गर्न मिल्दैन ।

यता, अदालतमा के भनियो भने संसदीय छानबिन भइरहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । यसरी कानुनसँग चौतर्फी छल गर्ने प्रपञ्चलाई पनि अदालतले बन्द गरिदिएको छ । साझा आदेशमा नै प्रस्ट भनिएको छ, ‘संसदीय समिति राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने भएकाले यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतबाटै प्रस्ट के भएको छ भने संसदीय छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानका आआफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी छन्, तिनले एकअर्कालाई संकुचित र निषेध गर्दैनन् ।

गृहमन्त्रीले यसअघि पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित गरेका प्रमाणित भएकाले अब अनुसन्धानमा अवरोध गर्न नपाइने, त्यसको अनुमगन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गरेर अदालतलाई जानकारी पनि गराउनुपर्ने भनिएपछि गृहमन्त्रीले अब आफू कठघराभन्दा बाहिर छु भन्न मिल्दैन । यी समग्र पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेले पदमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो विषयमा इजलासमा दुई फरक राय अभिव्यक्त भएका छन् । न्यायाधीश मल्लको रायमा यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ त्यस्तै न्यायाधीश सुवेदीको रायमा गृहमन्त्रीले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यीमध्ये दुवै रायले गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन् जसले उनी पदमा बसेर सुशासन, नैतिकता, विवेक र जवाफदेहिताका प्रवचन दिन सकुन् । दुईमध्ये कुनै पनि रायलाई अनुशरण गर्दा पनि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ ।

नैतिकता र विवेकको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूले मात्र होइन, अब अदालतले समेत गरेको प्रश्नमा अनुत्तरित रहेर कुनै पनि व्यक्ति पदमा बसिरहँदा के हुन्छ ? त्यसको उदाहरण सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा शुक्रबार पनि देखियो । समितिमा उपस्थित भएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख श्याम ज्ञवाली पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीबाट अनुसन्धान नै नभएको जानकारी दिएका छन् । जबकि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सूर्यदर्शनबाट लामिछानेका नाममा शंकास्पद रूपमा कर्जा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न दिएको प्रारम्भिक सुझाव अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ ।

हो, अनुसन्धानका बेला सीआईबीको प्रमुखमा किरण बज्राचार्य प्रमुख थिइन् । तर उनको सट्टा ज्ञवाली आएपछि सीआईबीको अनुसन्धान किन रोकियो र त्यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानाबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र किन गायब पार्न खोजिँदै छ ? यो सब किन भइरहेको छ भने सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछाने अहिले पनि गृहमन्त्री छन् र प्रहरी संयन्त्रलाई उनले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अन्यथा सहकारीपीडितले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि न्याय माग्दा गुनासासमेत राख्न नपाई प्रहरीको लाठी र बुट खानु पर्दैनथ्यो । तर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको साझा रायअनुसार ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने’ हो भने उनी एक दिन र एकछिन पनि पदमा बस्न मिल्दैन । उनले राजीनामा दिँदैनन् भने रास्वपाभित्र पनि सुशासनको पक्षमा रहेका नेता तथा सांसदले उनलाई पदबाट हट्न सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिनुपर्छ ।

किनकि उनीहरूकै अगाडि हजारौं सहकारीपीडितलाई सडकमा भौंतारिन बाध्य छन् । यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना सभापतिसँग ‘विवेक र नैतिकता’ छैन भन्ने सन्देश दिएर उनीहरूले कस्तो वैकल्पिक दल बनाउने हुन् ? कस्तो शासन व्यवस्था ल्याउने हुन् ? समाज र देश भविष्य कता लग्ने हुन् ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने बेला यही हो । प्रस्ट छ प्रश्नबाट भागेर कसैले पनि उदाहरण बनाउन सकेको छैन । रास्वपा मात्र अपवाद बन्न सम्भव छैन । कान्तिपुर