समीकरणको नीति, निष्ठा र नियत

संविधान संशोधनको नारा राजनीतिक रूपले जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसलाई चलाउन थालेपछि निम्तिने अराजकता र जोखिमप्रति सचेत हुनु बढी आवश्यक छ ।

तन्नम मुलुकको दुर्दान्त नियति हो, गत संसदीय निर्वाचनयता डेढ वर्षमा पटक–पटक संघीय सरकारको समीकरण फेरिएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा नहोउन्जेल नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने अपेक्षा थियो । चुनावपछिको पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको बन्यो । त्यसपछि, दाहालले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए ।

अहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार जन्मने प्रसवमा छ । गत १७ असारमा भएको सहमति, काठमाडौंमा अक्सर मध्यरातमा हुने कुनै राजनीतिक गोटीचालको सिकार भएन भने, असार २९ मा यी दुई दलको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सरकारले आकार ग्रहण गर्नेछ । अनुमानहरू अनेक रङका भइरहेका छन् । यसैबीच नेपाली राजनीतिको हल्ला बजारमा दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसका लागि भूराजनीतिक चलखेल तीव्र भएको लख पनि काटिएका छन् ।

एमालेमा यो सहमतिलाई लिएर राजनीतिमा अर्को बाजी मारेको जुन उत्साह छ, त्यसविपरीत कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति ‘ओलीले देउवालाई फेरि एकपटक थाङ्नामा सुताए’ को निष्कर्षमा छ । आफूले सत्ता छोड्ने पालो आउँदा ओलीले अरू साना दलको समर्थन खोजेर कांग्रेसलाई हेरेको हेर्‍यै पार्ने हदसम्मको बेइमानी हुने आकलन गर्नेहरूको संख्या सानो छैन । यो प्रयोजनका लागि दाहाल र ओलीकै समीकरण फेरि बने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

तथापि, एमाले र कांग्रेस दुवै दललाई तत्काल यो सहमतिबाट पछाडि फर्कन थोरै बचेको लोकलाजले दिने छैन । थप, शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी उक्त सहमतिलाई स्वागत मात्र गरेको छैन, सरकारको नेतृत्व पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने प्रस्तावनालार्ई कार्यान्वयन गर्ने दृढतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

२८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्री पद पोल्टामा आएको एमाले पछिल्लो सहमतिबाट पछि हट्नुपर्ने कारण छैन । एमालेको आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

अपेक्षा र आशंका

सत्ता परिवर्तनका जोडघटाउ र षड्यन्त्रका स्वार्थी खेलबाट टाढै रहेका र हैसियतविहीन शक्तिहरूको चर्को सत्ता सौदाबाजीबाट आजित भएका आम नागरिकमा राजनीतिक स्थिरताको एउटा झिनो आशा यो समीकरणले अंकुरण गरेको छ । यससँगै सुशासन र समृद्धिको ‘लिक’ मा मुलुकलाई फर्काउने प्रयास पनि छेउकिनारमा भइहाल्ने अपेक्षा पनि छ । जतिबेला मूलधारका वामपन्थी शक्तिहरू र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका छन्, मुलुकले परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका दृष्टान्तहरू छन् । २०४६ सालको आन्दोलन एवम् २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न, माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन, गणतन्त्र स्थापना गर्न र २०७२ मा संविधान जारी गर्न वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको सहकार्यका कारण नै सम्भव भएको हो ।

खराब उदाहरण पनि नभएका होइनन् । सबै राजनीतिक शक्तिहरूले ‘हामी सबै राज्य चलाउन अयोग्य छौं’ भन्ने सामूहिक आत्मसमर्पण गरेर सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनेदेखि लोकमानसिंह कार्कीजस्तो पात्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनेसम्मका कार्यको पनि यिनै दुई शक्तिले अगुवाइ गरेका हुन् । संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियुक्ति आदिमा हुने भागबन्डामा स्वार्थ साटासाटले पनि राम्रा उदाहरण विरलै स्थापित गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, २०७४ को चुनावपछि बनेको एमालेको सरकार ओलीले जसरी चलाए, त्यसविरुद्ध कांग्रेस र त्यसबेलाका अरू प्रतिपक्षी दलहरूले उनीमाथि लगाएका आरोपहरू के भए भन्ने प्रश्नको निरूपण भएको छैन । जसरी उनलाई आधारभूत रूपमै लोकतन्त्रविरोधी, निरंकुश एवम् धोकेबाज राजनीतिज्ञको उपमा दिएर ठूलो कसरतपछि सत्ताबाहिर पुर्‍याइएको थियो, त्यसयता उनी कति र कसरी परिवर्तन भए ? र, कांग्रेसकै समर्थनमा सरकार बनाउन योग्य भए ? यसको उत्तर कतै खोजिएको छैन । कि त्यतिबेला लगाइएका आरोप गलत थिए भन्न सक्नुपर्छ अथवा उनी अब पूर्णतः लोकतन्त्रवादी, उदार र विश्वासपात्र राजनेतामा रूपान्तरण भइसकेकाले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ ।

यही तर्क ओलीले देउवालाई लगाएका आरोपहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । ओलीका लागि सधैं समृद्धिका बाधक, कमजोर र दक्षिणपन्थप्रति आकर्षित देउवा अबको दुई वर्षपछि सरकार चलाउन पनि योग्य रहिरहने दृष्टिकोणका प्रेरक के हुन् ? कि ती एकअर्काप्रति लगाइएका र अक्सर गलाइने अत्यन्त गम्भीर, निकृष्ट र गैरराजनीतिक आरोपहरूको विनिमय फगत मञ्चित हुन् ? सबै राजनीतिज्ञको स्तर त्यही तहमा ओर्लेका कारण तिनले आपसी मौन स्वीकृति पनि पाएका हुन् । नेपालको राजनीति सङ्लिन यसरी खस्किएको आत्मसम्मानको पनि कतै पुनर्जागरण आवश्यक छ । जब राजनीति झूट र सत्य छुट्याउन नसकिने तथा त्यसका पात्रहरू असल र खराब नछुट्टिने भोरजुवाको खाल बन्छ, तब मुलुकको भविष्य अन्धकारमय हुँदै जान्छ ।

समीकरणको औचित्य

सबै आशंका, अविश्वास र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक अनिश्चयको कारक सत्ताको राजनीतिले पूर्णरूपले निषेध गरेका नीति, निष्ठा र नियतका न्यूनतम मानकहरू हुन् । कुनै समय राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि सबभन्दा सन्निकट वैचारिक धारका शक्तिहरू खोजिन्थ्यो । अहिले नेपालको राजनीति वैचारिक ध्रुवीकरण हुन नसक्ने गरी हुँडलिएको आहालमा छ । तथापि, विचारकै तहमा हुन नसके पनि नीतिगत सामीप्य र प्राथमिकताका आधारमा खासगरी सत्ता समीकरण बन्दा मात्र त्यसले सञ्चालन गर्ने सरकार यो वा त्यो बाटामा चलायमान हुन सक्छ । पछिल्ला समीकरणहरू दैनिक सरकार सञ्चालन र बजेट विनियोजनका सामान्य नीतिगत आधारहरू समेत बनाउन नसकेका कारण भत्किएका छन् ।

अहिले पनि नयाँ सरकार बनाउने औचित्य स्थापनाका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता आदि अमूर्त साझा प्राथमिकता अघि सारेको दाबी गरिएको छ । तर, ती प्राथमिकता तय गर्ने नीतिगत आधारहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । नीतिगत आधारहरू तयार गर्न अक्षम भएपछि अमूर्त अलि भयावह सुनिने तर कार्यान्वयन गर्न असहज राजनीतिक नाराहरू अगाडि सारिने हुन् ।

उदाहरणका लागि संविधान संशोधनका आयाम र सीमा निर्धारण नगरी त्यो अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दामा प्रवेश गर्ने वाचा सर्वथा अपरिपक्व हो । राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक संविधान होइन । २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्रै सदन थियो । तर त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिएन । मूल आवश्यकता राजनीतिक पात्रहरूको नैतिक चरित्र र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको हो । संविधान जस्तो बने पनि त्यसलाई बदनियतपूर्वक दोहन गर्न खोजिरहनेहरूका लागि कुनै न कुनै छिद्र फेला परिहाल्छ । संविधान संशोधनको नारा राजनीतिक रूपले जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसलाई चलाउन थालेपछि निम्तिने अराजकता र जोखिमप्रति सचेत हुनु बढी आवश्यक छ ।

अहिले नयाँ सरकार बनाउन यति ठूलो मुद्दामा प्रवेश गर्नु आवश्यक नै छैन । संविधान र खासगरी संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकको समग्र समीक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मुलुकका तात्कालिक ज्वलन्त समस्या समाधानका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चरम मन्दीमा छ । किसानले दूध बेचेको पैसा र ठेकेदारहरूले गरेको कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यापार घाटा बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व दुवै शून्यमा झरेका छन् । तसर्थ पहिलो नीतिगत प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्ने हुनु अपरिहार्य हो ।

दोस्रो, संघीयता कार्यान्वयनको क्षमता विकसित हुन सकेको छैन । भर्खरै प्रकाशित एसईई परीक्षाको दयनीय परिणामले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको अधिकार पाए पनि परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । अरू धेरै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रदाय र विकास निर्माणमा समस्या छन् । स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने पक्षमा मात्रै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यो तहको शासकीय क्षमता विकास छायामा परेको छ । यो कुनै हलुका ढंगले कुनातिर धकेल्ने विषय अब रहेको छैन ।

तेस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवै भीरको मुखमा अडिएका छन् । बन्ने भनेका कानुन समयमा बन्न सकेका छैनन् । एसईई र १२ कक्षाका परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू लगातार अनुत्तीर्ण हुँदा मुलुकको राजनीतिक प्रतिक्रिया शून्य छ । उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुने विद्यार्थी र उनीहरूले लैजाने विदेशी विनिमयले यसअघिका सबै रेकर्ड तोडेको छ । देशमा लगातार थपिएका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू क्रमशः विद्यार्थीविहीन हुँदै छन् । संघीय र प्रदेश संसद्हरूमा यी विषयबारे चर्चा हुँदैन ।

चौथो, सार्वजनिक सेवा प्रदायको अवस्थाको हो । सरकार एकातिर सबै सरकारी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको सूचना जारी गर्छ र मुलुकका मन्त्रीहरू त्यस्तो परिचयपत्र नपाएकाहरू पनि सेवाबाट वञ्चित नहुने भाषण एकैसाथ गर्छन् । सहज राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र एक घण्टामा वैदेशिक श्रम स्वीकृतिको वास्तविक अवस्थाको थप चर्चा आवश्यक छैन । सुशासनको मृगमरीचिका उस्तै छ ।

यी र यस्तै जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दाहरूमा न्यूनतम नीतिगत सहमतिको स्वाभाविक बाटो छाडेर सत्ता परिवर्तनका लागि असम्भव र अनावश्यक मुद्दाहरू अघि सार्ने कामले प्रस्तावित समीकरणको विश्वसनीयता बढाएको छैन । सातबुँदे भनेर सार्वजनिक भएको सहमतिपत्रका प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र र जनजीविकासमेत नसमेटिनुले सरकार परिवर्तनको चित्तबुझ्दो औचित्य नै स्थापना हुँदैन ।

राजनीतिको निर्मलीकरण

जनताका तात्कालीन समस्या समाधान गर्न शासकीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी जुनसुकै सरकारको पनि हुँदै हो । अघिल्लो सरकारभन्दा राम्रो काम गर्ने दाबी पनि नयाँ होइन । तर, मुलुकका दुई सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने सरकारले अब त्यति मात्रै काम गरेर पुग्दैन । यो सरकार निर्माणको वास्तविक औचित्य यसले मुलुकको हिलाम्मे आहालमय भएको राजनीतिलाई निर्मलीकरणको दिशामा अग्रसर गरायो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म स्थापित हुन्छ ।

निष्ठाको राजनीतिको पुनःस्थापना, आन्तरिक लोकतन्त्रको बीजारोपण र लोकतन्त्रका संस्थागत मूल्यहरूको न्यूनतम अभ्यासलाई नयाँ समीकरणले सके प्रवर्द्धन गर्ने र त्यति गर्न नसके यी आयामहरूलाई कुण्ठित गर्ने बदनियत नराख्दा मात्रै पनि लोकतन्त्रलाई ठूलो योगदान हुन्छ । निर्वाचित विधायिकाहरूको भूमिका एवम् गरिमा र प्रदेश सरकारहरूको प्रतिष्ठालाई केही मुठ्ठीभर शीर्ष भनिएका नेताहरूले सधैं अपहरण गर्ने संस्कार उल्ट्याउन यस्तै शक्तिशाली सरकारका साहसी निर्णयहरूले मात्रै गर्न सक्छन् ।

ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार नगर्ने, समीकरण परिवर्तन गर्नेजस्ता अहम् निर्णयहरू दुई वा तीन जना निर्णायक नेताहरू बसेर छापामार शैलीमा गर्नुको सट्टा नीतिगत बहसमार्फत गर्ने र सत्ता लम्ब्याउने वा पदको च्याँखे थाप्न जनमतको अंकगणितको सट्टा अनैतिक सौदाबाजीलाई हतियार बनाउने कुसंस्कारको अन्त्य आवश्यक छ । शक्तिशाली सरकारहरू झन् अलोकतान्त्रिक र असहिष्णु हुने सनातन जोखिमलाई यो समीकरणले अन्यथा प्रमाणित गर्ने हिम्मत र मार्ग देखाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा असल नियतबारे चर्चा गर्ने बिन्दुबाट पनि नेपाल धेरै पर पुगिसकेको छ । राजनीतिमा नीति र निष्ठा दुवै शून्यमा झरेका छन् । नेताहरूको एकल ध्येय जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ टिकिरहने हुन थालेको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले सबै दलका सबै तहका नेताहरूको वास्तविक नियत सधैं शंकास्पद, छद्मी र बेइमानीपूर्ण देखिने गरेको छ । नेपालको राजनीति पनि मुलुक र जनतामुखी हुन सक्छ, नेताहरूले सरकारको असुरक्षाबारे चिन्ता गर्नु नपर्ने स्वरूपको गठबन्धन बनाएपछि आफ्नो पद रक्षाभन्दा मुलुकका समस्याबारे सोच्न सक्छन् र नेपालका नेताहरूको प्रतिबद्धता विश्वास गर्न लायक पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि देउवा–ओली साझेदारीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

यो दुई नेताको स्वार्थ साटासाट मात्र नभएर मुलुकका दुई ठूला वर्तमान व्यवस्थाका हिमायतीहरूको गठबन्धन भएको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनै दुई नेतामा छ । यो समीकरण पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेर असफल हुँदाको खण्डमा मुलुक, लोकतन्त्र र प्रणालीले चुकाउने सम्भावित मूल्यको पूर्वआकलन पनि यो समीकरणका सूत्रधारहरूले गरुन् । कान्तिपुर