![](https://www.loktantrakhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/thumb-6.jpg)
निर्वाचनमा जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, त्यही दलसाग सत्ता सहकार्य स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, तर तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो दलका नेतालाई जसरी एकअर्कामा भिडाएर सत्ताको अकण्टक नेतृत्व गर्ने सोच राखे, त्यसलाई असफल पार्नु ठूला दलको बाध्यता बन्यो बैसाखीबिना उचाइमा पुग्ने विश्वास प्रचण्डले पहिले नै गुमाइसकेका हुन्। अब केही समय उनी राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, जनप्रेमी, सदाचारी आवरणमा चर्का भाषणमा देखा पर्नेछन्, जसलाई सत्ता गुमाउँदाको चिडचिडाहट भन्दै अर्को पक्षले सामान्य रूपमा लिनेछ ।
नेपाली राजनीतिका उतारचढावपूर्ण केही साताको पृष्ठभूमिमा असार १७ मध्यरातमा सत्ता समीकरण फेर्ने सम्झौता भयो । सत्तारोहणका लागि आन्तरिक उतारचढाव साना दलमा हुँदै थियो तर त्यसकै लागि मुख्य दल सहकार्य गर्न सहमत भए ।
‘स्थिरताका लागि गरिएको’ सम्झौताको मनासिब निसानामा परे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । कांग्रेस र एमालेलाई भिडाउँदै उनले ठड्याएको सत्ताको अविश्वसनीय पर्खाल ढल्यो । संसदीय अंकगणितको जादुमय नम्बरका नाममा बढेको प्रचण्ड चुरीफुरीको अब अन्त्य भएको छ । हुन पनि नौ वर्षपछि बल्ल माओवादी विपक्षी बेन्चमा पुग्यो । त्यस अर्थमा प्रचण्ड निकै तिलमिलाएका छन् ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो, जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर छ । यद्यपि सहमतिको आधिकारिक पत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सहमतिअनुसार ओली पहिला दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने देउवाले बाँकी अवधि निर्वाचन सम्पन्न गराउँदासम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध बाहेक २०६६ र २०७० मा सत्ता सहकार्य गरेका यी दलले फेरि एक पटक सत्ता साझेदारिताको यात्रा आरम्भ गरेका छन्, जसको अंशमा सत्ता मात्र छैन, संविधान संशोधनसम्मको विषय छ । निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग जननिर्देशित छ तर संविधान चलाएपछि आउने सम्भावित जटिलतालाई मुख्य दलले आकलन गरेकै हुनुपर्छ ।
हैसियतविहीन अवसरवादको आयु दुनियाँमा स्थायी हुँदैन । रमेश लेखकले भनेजस्तै धोका खाएकाहरू एक ठाउँ आएपछि प्रचण्ड अब उथलपुथलका नायकबाट प्रतिपक्षका कमजोर खेलाडीमा सीमित भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा कुनै नाटकीय मोड आएन भने सम्भवतः माओवादीको समग्र राजनीति नै ओरालो लाग्नेछ किनकि बैसाखीबिना उचाइमा पुग्ने विश्वास प्रचण्डले पहिले नै गुमाइसकेका हुन् । अब केही समय उनी राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, जनप्रेमी, सदाचारी आवरणमा चर्का भाषणमा देखा पर्नेछन् । क्रमभंग, छलाङ, उथलपुथलका भाषामा प्रतिशोधी विपक्षीका रूपमा उनी प्रस्तुत हुनेछन्, जसलाई सत्ता गुमाउँदाको चिडचिडाहट भन्दै अर्को पक्षले सामान्य रूपमा लिनेछ ।
प्रचण्डलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र उनका खास अनुयायीले फेरि एक पटक सदाचार र विकासलाई भजाउने कोसिस गर्नेछन् । तर राजनीतिक नेप्सेमा ओरालो लागेको रास्वपा सूचीमा माथि उक्लन सहज देखिँदैन । अर्कालाई हिलो छ्यापेर सुरु गरेको र पछि त्यही हिलोमा लडीबुडी गर्ने सिद्धान्तहीन एवं विचारहीन राजनीति खहरेजस्तै हो । महामन्त्री मुकुल ढकालको प्रतिवेदन, त्यस प्रतिवेदनका आधारमा उनीमाथि गरिएको कारबाही र अब क्रमशः त्यहाँभित्र देखापर्ने असन्तुष्टिका स्वर र निराशाले रास्वपालाई अघि बढ्न गाह्रो छ । कसैको राजनीतिप्रति सहानुभूति जताउन वा कसैलाई पुठ दिन आवश्यक छैन । नयाँ राजनीतिक बाटो कसरी र किन कोरियो भन्नेमा यो विचार केन्द्रित छ । यसमा देखिएका केही भ्रम र षड्यन्त्रका सिद्धान्तद्वारा प्रेरित कथ्यमाथिको टिप्पणीलाई हेरौं ।
पश्चिमा शक्तिले कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता सहकार्यका लागि सहमति गराएको हो भन्ने प्रचार एकथरीले गरेका छन्, जसलाई प्रकारान्तर चीनविरोधी कित्तामा उभ्याइनेछ भन्ने अर्थ आफैं उधिनेका छन् । नेपालमा केही नयाँ राजनीतिक विकास भयो भने त्यसलाई भूराजनीतिक जामा लगाइदिने परम्परागत असफल प्रयासकै निरन्तरता स्वरूप यस्ता धारणा आएका हुन् । नेपालमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा बिनातथ्य विदेशी अझ त्यसमा पनि छिमेकी एवं शक्तिराष्ट्रलाई मुछ्ने र त्यसबाट सिर्जित रमिताको प्रत्यक्षदर्शी हुने खराब प्रवृत्ति छ । हरेक महत्त्वपूर्ण घरेलु निर्णय बाह्यशक्तिले गराएको भन्ने तर्कजीवी छन्, जसले प्रमाण दिनु पर्दैन वा संकेतसमेत देखाउनु पर्दैन, बोलिदिए पुग्यो । यस्तो लाग्छ, यी तर्कजीवीलाई देशको सामर्थ्यको निन्दा गर्दा जीवन सार्थक भएको लाग्दो हो । भो, यतातिर नलागौं ।
यो गठबन्धन बीआरआई, एमसीसी वा त्यस्ता विदेशी अनुदान, ऋण वा सहयोगका विषयसँग पनि जोडिएको छैन । कसैकसैले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ ऋणमा परियोजना अघि बढाउन तयारी भएका बेला गठबन्धन परिवर्तन भयो भन्ने तर्क राखेका छन् । यो पनि उही पुरानै षड्यन्त्रको सिद्धान्तद्वारा बढी निर्देशित छ । किनकि, बीआरआई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नेपालका दलहरूबीच असहमति छैन तर सकेसम्म त्यसअन्तर्गतका केही ठूला परियोजना अनुदानमा चीनले बनाइदिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालको हो । नेपालको ठूलो ऋण तिर्ने सामर्थ्य नभएको यो बेला विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले भूगोल जोडिएको छिमेकमा अनुदानमा केही ठूला परियोजना बनाइदिनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नु अन्यथा होइन । सत्तामा भूराजनीतिक कोणलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ वा केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । मिसन राजनीतिमा छिमेकीका सहयोग कहिलेकाहीं खोजिन्छन्, तर त्यो बृहत्तर नेपाली जनताको हितका निम्ति ।
प्रचण्डलाई सत्ताबाट बेदखल गर्ने यो विकसित राजनीति ओली र देउवाको समझदारी एवं सहकार्यबाट सम्भव भएको हो । यसमा भारत, चीन, अमेरिकालगायत कुनै पनि राष्ट्रलाई अनावश्यक विवादमा तान्नु आवश्यक छैन । ओली र देउवाबीच तीन चरणको भेटवार्ता र बैठक (असार १३, १५ र १७) पछि यो सहमति भएको हो, जसलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस नेता रमेश लेखकले लिखतमा रूपान्तरण गरेका हुन् । यी दुई ठूला दलको सहकार्य हुँदा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न र नयाँ बनाउन बाह्य सहयोग आवश्यक पर्दैन ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा चलखेल गर्न थालेपछि दुई मुख्य पार्टी एक ठाउँमा पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेका छन् । नरेन्द्र मोदीको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएर नयाँदिल्लीबाट फर्केलगत्तै प्रचण्डले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव राखेपछि दुवै दल सचेत हुँदै सहकार्यको गृहकार्यमा जुटेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको कांग्रेसकै नेताहरूले एमाले नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । यो लगत्तै प्रचण्डको नयाँ सत्ता खेल समाप्त पार्न यो कदम चालिएको हो ।
किन यो गठबन्धन ?
सामान्य अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । किनकि उनीहरू नै मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । निर्वाचनमा जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, त्यही दलसँग सत्ता सहकार्य स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि होइन । तर तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो दलका नेतालाई जसरी एकअर्कामा भिडाएर सत्ताको अकण्टक नेतृत्व गर्ने सोच राखे, त्यसलाई असफल पार्नु ठूला दलको बाध्यता बन्यो । त्यही बाध्यतासिर्जित परिणाम हो यो । धोकाका बावजुद पनि कांग्रेस र एमालेले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराएका थिए्, एकअर्कालाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप । त्यस अर्थमा राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो निराशाका लागि यी पार्टी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
सत्ताका लागि जनमत नपाएको, वैधानिक हैसियत खुम्चेको पार्टी र नेतृत्व कार्यकारी प्रमुख हुँदा अस्थिरता र निराशाबाहेक नागरिकमा केही पनि सञ्चार भएन । त्यही भएर प्रचण्डलाई बिदा गरेर स्थिरताको आरम्भ गर्नु एमाले र कांग्रेसको बाध्यता थियो । किनकि ठूला पार्टी बाहिर बसेर निर्माण हुने सरकार सधैं असुरक्षित, अविश्वसनीय र आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा हुन्छ । हुन पनि प्रचण्डले सत्ताको ठूलो दललाई रिझाउन र प्रतिपक्षीलाई फकाउनैमा आफ्नो सारा शक्ति लगाउनुपर्ने भयो । त्यसो त पछिल्लो पटक गठबन्धनमा ठूलो दलका नेता ओलीले स्वतन्त्रपूर्वक सत्ता चलाउन दिँदासमेत प्रचण्डले त्यसको सही उपयोग गर्न सकेनन् ।
त्यसैले यो गठबन्धन स्थिरताका लागि हो र निराशा चिर्नका लागि हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जुन निराशा, अलमल र दिशाविहीनता थियो, त्यो अब रहँदैन, रहनु हुँदैन । दुई ठूला दल र त्यसमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा स्थिरताको मात्र होइन, विकास र सुशासनसमेत सत्ताको प्राथमिकतामा रहने विश्वास छ । किनकि यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले राष्ट्रहितको नेतृत्व गरेका हुन् भने नागरिकका मूर्च्छित सपनालाई जागृत गराएर विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोरेका हुन् । त्यसैले कांग्रेस र एमाले सम्झौताअनुसार अघि बढे खुद्रेमसिनेको सत्ता राजनीतिमा विश्राम लाग्नेछ र ती अन्ततः समाप्तिको बाटामा जानेछन् ।
विकसित राजनीतिलाई ओली र देउवाले प्रचण्डसँग बदला लिएको रूपमा सीमित गरिनु हुँदैन । झट्ट हेर्दा १६ महिनाअघिको सत्ता बहिर्गमनको बदला ओलीले लिए भन्न सकिएला तर यहाँ देश विकासको दृष्टिकोण र त्यसबमोजिमको कार्ययोजना पनि जोडिएको छ । सत्ता सहयात्री मुख्य दल एमालेसँग परामर्शमा काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एमालेको अझ खासगरी अध्यक्ष ओलीको उदारतालाई कमजोरी ठाने । कतिसम्म भने ओलीले अस्थिरतालाई अविकासको कारक मान्दै ०८४ सालसम्म नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन एमाले तयार रहेकोसमेत बताएका थिए तर सर्त एउटै थियो– सरकारले नागरिकमा आशा जाग्ने कामको आभाष दिलाउनुपर्ने । त्यो केही भएन । बरु उल्टै आफूलाई राजनीतिक उथलपुथलका नायक घोषणा गर्दै त्यस उदारताको अवमूल्यन गरे ।
राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धनको अर्को एउटा बलियो सन्देश पनि छ । त्यो भनेको एमाले महासचिव पोखरेलले वकालत गर्दै आएको बलिया दुई पार्टी निर्माणतर्फको यात्रा थालनी भएको देखिँदै छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रम नै बनाएका र कार्यक्रम नबनाएर पनि त्यही लाइनको राजनीति गर्दै आएका कम्युनिस्ट नामका धेरै पार्टीको अब मुलुकमा प्रभाव छैन । ढिलोचाँडो ती कम्युनिस्ट पार्टी एउटा बलियो पार्टीमा रूपान्तरण हुनैपर्छ । त्यसो गर्दा एमालेको नेतृत्वमा समाहित हुनुको विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै, कांग्रेेससँग विचार मिल्ने पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा रहँदा मुलुक दुईदलीय व्यवस्थातर्फ जान्छ, जुन उपयुक्त हुन्छ । त्यसको अर्थ अहिले नै सबै साना पार्टीको अस्तित्व समाप्त भइहाल्छ भन्ने होइन । तर यथार्थ हो, समान विचार भएका धेरै पार्टी देशलाई आवश्यक छैन ।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा तर सत्तामा सहकार्यको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अरू नयाँ–पुराना, अतिक्रान्तिकारी, अति दक्षिणपन्थीलगायतका सबै शक्तिले असफल पार्ने प्रयास भने गर्नेछन् । किनकि दाउपेच अस्थिरतामा हुन्छ, स्थिरतामा हुँदैन । त्यसतर्फ मुख्य दल सचेत हुनुपर्छ । गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र नभएर विकासका लागि पनि हो भन्ने ‘एक्सन’ बाट प्रमाणित हुनुपर्छ । कान्तिपुर