जनसंख्याको बदलिँदो स्वरूप र राज्यको दायित्व

हिमाल र पहाडबाट तराईतिर, गाउँबाट सहरतर्फ र मुलुकबाटै विदेशतिर भइरहेको बसाइँ सराइ व्यवस्थापन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

‘द एज अफ एजिङ’ भन्ने पुस्तकमा प्रख्यात अर्थशास्त्री जर्ज म्याग्नसले जर्ज बर्नाडशालाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्– ‘त्यो दिन आउँदै छ, महान् राष्ट्रहरूले पनि एउटा जनगणनादेखि अर्को जनगणनासम्म आफ्नो संख्या घट्दै गएको पाउनेछन् ।’

विश्वको जनसांख्यिक प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेपछि बर्नाडशाले दिएको अभिव्यक्ति अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा लागू भएको छ । कतिपय विकसित देशमा मानिसको संख्या घटेको छ, विकासोन्मुख र विकासशील देशमा जनसंख्या बढ्ने क्रम एकदम साँघुरिँदै गएको छ ।

विश्वको जनसंख्या अहिले करिब ८ अर्ब छ । यति ठूलो जनसंख्या भईकन पनि विश्वको चिन्ता घट्दो जनसंख्यामा नै छ । सन् १९८७ जुलाई ११ मा जब विश्वको जनसंख्या ५ अर्ब पुग्यो, तब नै घना जनसंख्यालाई विश्वले कसरी पाल्न सक्छ भन्ने चिन्ता संसारभर फैलिएको थियो । जनसंख्या वृद्धिको बढ्दो लहरलाई नियन्त्रणतर्फ लैजान सबैलाई सन्देश दिने हेतुले त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् १९८९ जुलाई ११ बाट संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्व जनसंख्या दिवस मनाउन थालियो ।

संसारमा जनसंख्याको बढोत्तरी र घटोत्तरीका अनेक आयाम छन् । खासगरी दोस्रो विश्युद्धको समापन (सन् १९४५) सँगै सैनिकहरू घर फर्केपछि संसारभरको प्रजनन दर बढ्यो । सैनिक भएर युवा युद्धमा सामेल हुँदा प्रजनन प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । जब युद्ध सकियो, तब लाहुरेहरू घरघर फर्के । श्रीमतीसँग भेटे । बिहे नभएकाहरूले बिहे गरे । युद्ध सकिएको अर्को वर्ष अर्थात् सन् १९४६ देखि सन् १९६४ सम्म अत्यधिक रूपमा बालबालिकाको संख्या बढ्यो । यो अवधिलाई ‘बेबी बुम’ को समय भनिन्छ । सन् १९६४ मा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हालसम्मकै सबैभन्दा बढी २.२४ प्रतिशत रह्यो । जब एकै वर्षमा ७१ करोड ४३ लाख बालबालिका थपिए, तब विश्वमा मानव जनसंख्यालाई थेग्न मुस्किल पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।

त्यही बिन्दुबाट जनसंख्या नियन्त्रणको प्रयास विश्वभरि फैलाइयो । खासगरी यो अभियान तेस्रो विश्वका देशहरूमा तीव्र पारियो । त्यसको असरका रूपमा केही वर्षदेखि नै जनसंख्या वृद्धिदर घट्न थाल्यो । ‘वर्ल्ड पपुलेसन डाटा सिट’ अनुसार १९६० मा विश्वको जनसंख्या वृद्धिदर २ प्रतिशत थियो । तर २०१० मा १ प्रतिशत र २०२४ मा ०.७ प्रतिशतमा वृद्धिदर झरेको छ, सन् २०५० मा पुग्दा करिब स्थिरततातर्फ उन्मुख हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जति बेला जनसंख्या वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत मात्र हुनेछ । नेपालले पनि करिब साढे ६ दशकमा गरेको प्रयास स्वरूप जनसंख्याको आकार घट्दै गएको छ ।

विश्वको छाया नेपालमा

विश्वमा नै बदलिरहेको जनसंख्याको प्रवृत्तिले नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन । सन् १९६० को दशकदेखि नै जनसंख्या नियन्त्रणको प्रयास गरेको सरकारले करिब उपलब्धि हासिल गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ ले नेपाली महिलाको कुल प्रजनन दर २.१ देखाएको छ भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले १.९ मात्र देखाएको छ । नेपालमा सन् १९८१ मा कुल प्रजनन दर ६.४ प्रतिमहिला थियो । यसको अर्थ चार दशकअघि एक जना प्रजनन उमेरकी नेपाली महिलाले ६ जनाभन्दा बढी बच्चा जन्माउँथिन् । त्यो क्रम यसरी घट्दै गयो कि १९९६ मा ४.६ र २०२१ मा आउँदा १.९ मा सीमित भयो । कुल प्रजनन दर ६.४ भएका बेला नेपालको औसत जनसंख्या वृद्धिदर हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च २.६२ प्रतिशत थियो । अहिले ०.९३ प्रतिशत छ । प्रजनन दर घट्नुका अनेक कारण हुन्छन् । तिनमा महिलाको शिक्षा, रोजगारी, परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता, मजबुत स्वास्थ्यलगायत मुख्य हुन् । जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन –आईसीपीडी), १९९४ ले प्रजनन अधिकारलाई महिला अधिकारका रूपमा स्थापित गरेपछि नेपालमा पनि त्यस अनुकूलका ऐन–कानुन बने, जसको उपयोग गर्दै नेपालमा पनि जन्मदर द्रुतगतिमा घट्यो ।

नेपालको जनसंख्याको अहिलेको अवसर वा चुनौती जे भने पनि उमेर संरचनाअनुसारको बनावट हो । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई मानिसले स्विकारे, जसले गर्दा अहिले बढीमा दुईवटा, नत्र एउटा बच्चामा चित्त बुझाउने नेपाली दम्पतीको संख्या उल्लेख्य छ । जन्मदरमा आएको कमीले नेपालको उमेरअनुसारको जनसांख्यिक संरचनामा उतारचढाव ल्याइदिएको छ ।

नेपालको जनसंख्याको सबैभन्दा जल्दोबल्दो विषय भनेकै ‘एज सिफ्टिङ अफ पपुलेसन’ अर्थात् उमेरको स्थानान्तरण हो । जन्मदरमा आएको गिरावटले जनसंख्याको संरचना बदलिरहेको छ, जसका कारण बालबालिकाको संख्या घट्दो अवस्थामा छ भने युवा र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढिरहेको छ । १९९१ सालमा ०–१४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४२.४ प्रतिशत थियो भने २००१ मा यो संख्या घटेर ३८.७ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०२१ को जनगणनाले त यो उमेर समूहको जनसंख्या झनै घटेर २७.८ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाएको छ । २०११ मा बालबालिकाको जनसंख्या ३४.९ प्रतिशत रहेकामा १० वर्षको अवधिमा ७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । अर्कातिर यही समय अवधिमा युवा र ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या क्रमशः बढिरहेको छ ।

१९९१ देखि हालसम्म नेपालमा सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या करिब ११ प्रतिशतले बढेको छ । पूर्ण रूपमा आर्थिक उत्पादनमा सहभागी हुन सक्ने यस उमेर समूहको जनसंख्या त्यति बेला ५४.१ प्रतिशत थियो भने २००१ मा ५५.४, २०११ मा ५९.९ रहेकामा २०२१ मा ६५.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो उमेर समूहको जनसंख्या वृद्धिदरको प्रवृत्तिले क्रमशः फड्को मार्दै गरेको देखिन्छ । हिजो प्रजनन दर उच्च हुँदा जन्मिएका धेरै बालबालिका आज युवा उमेरमा प्रवेश गरेका छन् । ०–१४ वर्षको जनसंख्या घट्दै गरेको असरका रूपमा ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०४८ सालमा नेपाली समाजमा ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ३.५ प्रतिशत थियो भने हाल त्यो संख्या ६.९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल जनसंख्यामा ७ प्रतिशत मानिस ६५ वर्षभन्दा माथिका छन् भने त्यसलाई बुढ्यौली (ज्येष्ठ नागरिक) उन्मुख देश भनिन्छ । जनसंख्या वृद्धिदरको हिसाबले नेपाल सन् २०२७ मा यस चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या जब १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ, तब त्यसलाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ को देश भनिन्छ । सन् २०५४ मा नेपालको जनसंख्यामा १४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ६५ वर्षभन्दा माथिका हुनेछन् । यसको तुलनामा बालबालिका र सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या ह्वात्तै घट्नेछ । यस्तो बेला आश्रित अनुपात बढ्ने, आर्थिक उत्पादन घट्ने हुन्छ । बुढ्यौली उन्मुख र बुढ्यौलीमा पुग्दा वृद्धहरूको जनसंख्या वृद्धिदर द्रुतगति अर्थात् ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । नेपालमा हालको ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्याको वृद्धिदर जापानमा सन् १९७० देखि १९९४ को भएजस्तै अवस्थामा छ ।

उमेर रूपान्तरणको असर

जनसंख्याको उमेर संरचनामा आएको परिवर्तनले समाजमा अनेक प्रकारका असर देखिएका छन् । जस्तै, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइको मुख्य कारण मानिसको उमेर संरचनाको परिवर्तन नै हो । जब युवाको जनसंख्या बढ्छ, तब त्यस देशको जनसंख्या गतिशील हुन्छ । आर्थिक अवसरको खोजीमा युवा देश, विदेश पुग्छन्, त्यसबाट आश्रित परिवार र आफन्तसमेत प्रभावित हुन्छन् । यसले जनसंख्या वितरणमा असन्तुलन सिर्जना गर्छ । जस्तै, अहिले नेपालका हिमाली र पहाडी जिल्लामा घटिरहेको जनसंख्याको मुख्य कारण युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, पढ्ने अथवा कमाउने नाममा देशका सहरी क्षेत्रतिर सर्नेलगायत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०२१ मा आधारित ‘पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल’ प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा हरेक साल १४ वर्ष पार गरेर १५ वर्ष अर्थात् उत्पादनमूलक उमेरमा करिब ६ लाख मानिस प्रवेश गर्छन् । यसैगरी हरेक साल ६४ वर्ष पार गरेर करिब १ लाख ५० हजार मानिस वृद्धावस्थामा प्रवेश गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भारतबाहेकका देशमा जाने नेपालीको संख्या करिब ५० लाख पुगेको जनाएको छ । पछिल्लो जनगणनाले चाहिँ करिब २२ लाख नेपाली नेपाल बाहिर रहेको देखाएको छ । यो संख्यामा अधिकांश सक्रिय उमेर समुहका छन् । सन् १९५२/०५४ मा कुल जनसंख्याको २.४ प्रतिशत नेपाली देश बाहिर रहेकामा हाल यो संख्या ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २००१ मा कुल जनसंख्याको ३.३ प्रतिशत र २०११ मा ७.३ प्रतिशत मानिस विदेशमा थिए ।

बदलिँदो उमेर संरचनाले आश्रित अनुपातमा पनि बदलाव ल्याएको छ । सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत भएकाले नेपाल अहिले सुनौलो युगमा छ । विभिन्न सूचकले नेपाललाई जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा रहेको देखाएका छन् । खासगरी परिवारमा काम गर्न सक्ने उमेरका मानिससँग आश्रित हुनुपर्ने वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जनसंख्या नै आश्रित अनुपात हो । यो अनुपातमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएर अहिले ५३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ हरेक १०० जना काम गर्न सक्ने मानिसले करिब ५३ जना मानिसलाई मात्र सहारा दिनुपरेको छ । जनसंख्याशास्त्रीका अनुसार कुनै पनि देशको आश्रित अनुपात जब ६० भन्दा ओरालो लाग्छ, तब त्यो देश जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गर्छ ।

जनसांख्यिक लाभ भनेको देशलाई समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्‍याउने बहुसंख्यक युवा उमेरको जनसंख्या भएको अवस्था हो । यस अवस्थालाई सदुपयोग गर्ने योजना देश र सरकारसँग हुनुपर्छ । उमेर संरचनामा आएको परिवर्तनले कसरी आश्रित अनुपात घटाउँछ भन्ने थाहा पाउन विगतका केही तथ्यांक हेरौं । सन् १९६१ ताका नेपाल यस्तो अवस्थामा थियो, जहाँ काम गर्न सक्ने एक जना मानिसले एक जना बालक वा वृद्धलाई पाल्नै पर्थ्यो । त्यसबेला नेपालको आश्रित अनुपात ९७.६ थियो । मृत्युदरमा सुधार र प्रजनन दरमा आएको कमीले अवस्था यसरी बदलियो कि सन् १९९१ मा आउँदा यो अनुपात ८०.५ मा झर्‍यो ।

सन् २०११ मा ६७.२ र हाल ५३.३ मा सीमित भएको छ । यसमा अर्को असर पनि के देखिन्छ भने बालबालिका आश्रित अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको छ । सन् २००१ मा बाल आश्रित अनुपात ६९.७ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात ७.५ रहेकामा २०११ मा बाल आश्रित अनुपात घटेर ५८.४ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात बढेर ८.८ पुग्यो । हाल बाल आश्रित अनुपात अझै घटेर ४२.७ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात बढेर १०.६ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले केही जिल्लाको आश्रित अनुपात औसतभन्दा निकै कम देखाएको अर्थात् त्यहाँ उत्पादनशील जनसंख्याको प्रधानता छ । जस्तै, सबैभन्दा न्यून आश्रित अनुपात मनाङ (३३), काठमाडौं (३४), ललितपुर (३५) र भक्तपुर (३६) रहेका छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशका केही जिल्लाको आश्रित अनुपात अझै पनि उल्लेख्य रूपमा उच्च नै छ । सबैभन्दा बढी आश्रित अनुपात भएका जिल्ला अछाम (८१), बझाङ र डोटी (७५), रौतहट (७४), कालीकोट र मुगु (७२) छन् ।

अन्त्यमा, जर्ज बर्नाडशाले भने जस्तै एक जनगणनाबाट अर्को जनगणनामा मानिसको बढ्ने क्रम घट्दै गएको छ । नेपालमा पनि २०५८–०६८ को अवधिमा ३३ लाख ४३ हजार मानिस थपिएका थिए । २०६८–०७८ मा यो संख्या करिब ७ लाखले घटेर २६ लाख ७० हजार मानिस मात्र थपिए । विकसित देशहरूले धेरै वर्षअघि अनुभव गरेको जनसांख्यिक संक्रमणको चरणमा हामी छौं अहिले । जनसंख्याको बदलिँदो यो स्वरूपलाई मध्यनजर गरेर देशलाई विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्नु हुन्न । जनसंख्या भनेको करदाता पनि हो, मतदाता पनि हो ।

त्यसैले यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । बदलिँदो उमेर संरचनाअनुसार मानिसका रुचि र आवश्यकता पनि बदलिएका छन् । त्यसैले राज्यले पनि आफ्ना नीतिहरू देशवासीका बदलिएका अनुहारअनुरूप बदल्दै जानुपर्छ । प्रजनन दर घट्दै गएको अवस्थामा स्वभावैले युवाको जनसंख्या बढ्दै जान्छ । त्यसको केही वर्षपछि नै ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या पनि बढ्छ । जनसांख्यिक संक्रमण भनिने यो अवस्थामा राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि कार्यक्रम बनाउन थालिहाल्नुपर्छ । हिमाल र पहाडबाट तराईतिर, गाउँबाट सहरतर्फ र मुलुकबाटै विदेशतिर भइरहेको बसाइँ सराइ व्यवस्थापन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । कान्तिपुर