रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै सर्लाहीका अधिकारर्मीहरुद्वारा प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

लोकतन्त्र समाचारदाता— सर्लाही,साउन २

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरि अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सर्लाहीका मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का सर्लाही जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साह,नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाहीका अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश पासवान ,ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका अब्दुल सहमद लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बुधबार सर्लाहीका प्रजिअ गोपाल प्रसाद अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रजिअ अधिकारीको कार्य कक्षमै पुगेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपारध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सर्लाहीका प्रजिअ अधिकारीले ज्ञापन पत्र कार्यालयमा दर्ता गरी आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने बताएका छन् ।