मधेसी समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको सर्लाहीका दलित समुदायको गुनासो ,जातीय विभेद सम्बन्धि प्रहरीमा उजुरी परेपनि पिडक माथि कार्यवाही नहुँदा दलितहरु थप पिडित

मनोज यादव—- सर्लाही,साउन ६ गते।

समाज जतिसुकै शिक्षित र सभ्य भएपनि दलितहरू माथिको जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।

नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपनि व्यवहारमा भने लागू नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

आफूहरूले अझै पनि जातीय विभेदको सामना गर्नु परेको कबिलासी नगरपालिका वडा न-२ पिपरियाकी दलित वडा सदस्य ईंकु देवी महराले गुनासो गरेकी छिन ।

अस्पताल,विद्यालय,बजार पसल,होटल लगायतका सार्वजनिक ठाउँहरुमा त्यति छुवाछूत नभएपनि गाउँघरमा हुने भोज भतेर,पुजा,विवाह लगायत विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा भने निम्तो दिएर छुट्टै बस्न लगाउने चलन अहिले पनि कायम रहेको उनले बताइन।

दलितहरु आफु माथि विभेद भयो भनेर आवाज उठाउँदा ठुला जातीका भनाउँदाहरुले कुटपिट गर्ने साथै सामाजिक रुपमा बहिष्कार समेत गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

न्यायको लागि जिल्ला प्रशासन अथवा प्रहरीकोमा जाँदा गाउँघरमै मिल्न दबाब दिने गरेकाले दलित समुदायमाथि अहिले पनि विभेद कायमै रहेको उनिहरु बताउँछन् ।

विभिन्न दिवस तथा अवसरहरुमा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि जिल्लामा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको छुवाछूत अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएपनि व्यवहारबाट भने अझै अन्त्य नहुनु दु:खद भएको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका इन्जिनियर रामजी बाबु यादव बताउँछन्।

सहर बजारमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरु त्यति सुन्नमा नआएपनि गाउँघर तिर भने शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण ठुलो सानो जातको विषयलाई लिएर विभिन्न घटना तथा अपराधहरु हुने गरेको इन्जिनियर यादवले बताए ।

छुवाछूत सामाजिक अपराध भएकाले कसैले छुवाछुत तथा विभेद गर्न नहुने यदी कसैले त्यस्तो गरेमा कानुनले कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था गरेको छ। दलित अधिकारकर्मी समेत रहेका मलंगवा निवासी अधिवक्ता राजेश पासवनका अनुसार प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई २०६३ साल जेठ २१ गते ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले कसूर ठहर भएमा कैद र जरिबाना दुबै सजाय हुने, निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने, विदेशमा विभेद हुँदा नेपालमा मुद्दा चल्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हकको रूपमा व्याख्या एवं परिभाषित गरेको र सोही धाराको उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको अधिवक्ता पासवानले जानकारी दिए ।

इन्सेकका लागि सर्लाही जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार सन् २०२४ को जनवरी देखि जुलाई १५ तारिखसम्म सर्लाहीमा १४ वटा जातीय विभेदका घटनाहरु भएका छन् ।

जसमध्ये ८ जना दलित बालिका बलात्कार र ४ जना बलात्कारको सिकार भएका छन् भने ७ जना माथि कुटपिट लगायतका घटनाहरु भएका छन् । यसैगरी इन्सेकले सर्लाही जिल्लामा संकलन गरेको जातीय विभेदका घटनाहरुको तथ्यांकलाई हेर्दा सन् २०२३ मा ३५ जना र सन् २०२२ मा ३२ जना गरि ६७ जना पिडित भएका छन् ।

अधिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक अनुसार १९ जना दलित बालिका बलात्कारको सिकार ,७ जना बलात्कारको प्रयास,४० जना कुटपिट र बाँकी अन्य विभिन्न जातीय विभेदका घटनामा पीडित भएको इन्सेक प्रतिनिधि साहले जानकारी दिए।

सदरमुकाम मलंगवा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा २०२३ मा भएका जातीय विभेदका घटनाहरु मध्ये ६ वटा घटनाहरु माथि उजुरी समेत परिसकेको भएपनि हालसम्म ती उजुरी माथि कुनै कार्यवाही नभएको र घटनाका पिडकहरु अहिलेपनि गाउँमा खुलेआम घुमिरहेको साहले बताए ।

मधेश प्रदेशका ग्रामीण भेगका दलित समुदायका मानिसहरु अन्य समुदायबाट हेपिएका मात्र छैनन् राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा, राहत र श्रममा पनि ठगिएका छन् ।

जबसम्म राज्यले यसलाई दायित्वको रुपमा बुझ्दैन तबसम्म समाजमा विभेद भोगिरहेका दलित समुदायले न्याय पाएको अनुभव गर्दैन,जानकारहरुको भनाइ छ।