उपसभामुखमाथि संसदीय छानबिन अविलम्ब सुरु गर

मानव तस्करीमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरूमाथि जे कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यही कानुनका आधारमा उपसभामुखमाथि अनुसन्धान अनिवार्य भएको छ ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्न भएको संगठित अपराधमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला गृहसचिव, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारसहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । कुनै बेला शक्तिशाली भनिएका कतिपय व्यक्ति अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

यो विषयको अदालतबाट किनारा लाग्न बाँकी रहेकै बेला प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले पाँच नेपालीलाई आफूसँगै अमेरिका लैजान दूतावासलाई भिसाको अन्तर्वार्ता समय सार्न पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि देशकै ध्यान आकृष्ट भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लग्नका लागि उपसभामुखले जसलाई प्रतिनिधि भनेर पत्रमा लेखेकी थिइन्, अहिले उनीहरूलाई चिन्दै नचिनेको भनेकी छन् ।

त्यतिमात्र होइन, यसका लागि उनले पैसा लिएको, तर भिसा नलागेपछि फेरि पठाउँछु भनेर झुलाएको भन्ने विवरणसहितका अडियोका विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रसंघको महिलासम्बन्धी कार्यक्रमसँग असम्बन्धित, आफूले पनि नचिनेका व्यक्तिबाट पैसा उठाएर अमेरिका लग्न भएको प्रयासलाई सुरक्षा विज्ञहरूले पनि मानव तस्करी भनेका छन् । मानव तस्करीमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरूमाथि जे कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यही कानुनका आधारमा उपसभामुखमाथि अनुसन्धान अनिवार्य भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्र (सीएसडब्लू ६७) मा सहभागी हुन जाने क्रममा रानाले प्रतिनिधिका रूपमा चार पुरुष र एक महिलालाई आफूसँगै अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुखको लेटरप्याडमा लेखिएको पत्रमा उनले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि राष्ट्रसंघीय उक्त कार्यक्रमको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेकी थिइन् । महिला अधिकार तथा महिला आन्दोलनसँग उनीहरूको साइनो के हो ? यसको जवाफ पत्र लेख्ने उपसभामुखसँग हुनुपर्ने हो । तर, उनले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि भने उनले पाँचमध्ये एक जना (गौतम) लाई मात्र चिनेको बताएकी छन् ।

चिन्दै नचिनेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यका रूपमा प्रमाणित गरेर पत्र लेख्ने अधिकार उनले कहाँबाट पाइन् ? अनि उनीहरूबाट पैसा लिएको मात्र होइन, अमेरिका जाने भिसा नलागेपछि अर्कोपल्ट लग्छु, अमेरिका नभए बेलायत वा अन्य देश लग्छु भनेर झुलाएको दाबीसहितको अडियो संवादको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले त्यो संवादमा गरिएको दाबी तथा उपसभामुखले लेखेको पत्रको कानुनी परीक्षण गर्न अत्यावश्यक छ । यो देशको संविधान र कानुनको सम्मानका लागि मात्र होइन, उपसभामुख पदको गरिमा र स्वयम् इन्दिरा रानाको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि पनि यो विषयमा अनुसन्धान अपरिहार्य छ । अन्यथा कुनै पनि पदासीनले आफ्नो पदलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुने, पदाधिकारीमाथि जसले जस्तो आरोप लगाए पनि हुने र कसैले पनि आफ्नो कर्मप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने बेथितितर्फ देश जानेछ । कानुनी राज्यमा त्यस्तो परिस्थिति स्वीकार्य छैन ।

आफैंले लेखेको पत्रमा उपसभामुखको प्रतिक्रियाले नै उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । फरकधार अनलाइनले पहिलो पटक यो पत्र प्रकाशित गरेलगत्तै उपसभामुखले यो पत्र नक्कली हो भन्दै होहल्ला पनि गरेकी थिइन्, उनले अनलाइनमाथि कारबाही गर्न भन्दै कानुनी परामर्श पनि सुरु गरेकी थिइन् । तर यो विषयमा एकपछि अर्को सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उपसभामुखले यो पत्र आफैंले लेखेको स्विकारेकी छन् । मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर समाचार नै दबाउने प्रयास असफल भएपछि उनले पत्र आफैंले लेखेको स्विकारेकी हुन् । तर, उपसभामुखका रूपमा आफ्नै भिसाका लागि पनि पत्र लेख्ने विषय उनको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । उनले त संसद्मा कुनै पनि जिम्मेवारीमा नभएका व्यक्तिहरूको समूहलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि पत्र किन लेखिन् ? प्रक्रिया मिचेर गरिएको कुनै पनि कर्मका लागि कानुनअनुसारको अनुसन्धान र सजाय अवश्यम्भावी हुन्छ । त्यसका लागि उपसभामुख तयार भइनन् भने पनि देशको संसद्, सभामुख र प्रहरी प्रशासन अग्रसर हुनुपर्छ ।

यो विषयको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । इन्दिरा राना रास्वपाकी सांसदका रूपमा उपसभामुख भएकाले पैसा बुझाएर अमेरिका जान खोजेका व्यक्तिहरूले रास्वपामा गुनासो गरेको पनि पुष्टि भएको छ । तर, यो विषयमा आन्तरिक छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायलाई पनि जानकारी दिने न्यूनतम जिम्मेवारी सम्बन्धित पार्टीको हो । अझ, गत वैशाखतिर यो विषय रास्वपाको जानकारीमा आउँदा गृहसहितका मन्त्रालय लिएर पार्टी सरकारमा थियो । तर दुनियाँका फाइल अहिले खोल्छौं, भोलि खोल्छौं भनेर हुँकार गर्दै हिँड्ने पार्टीका नेताहरूले आफ्नै नेतामाथि हुनैपर्ने अनुसन्धान गुपचुप लुकाएको पुष्टि भएको छ । नयाँ होस् वा पुरानो, यस्तो प्रवृत्तिले देशमा सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । अझ समाचार आएपछि रास्वपाका जिम्मेवार अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया पनि उदेकलाग्दो छ । डेढ वर्षअघि लेखेको पत्रका बारेमा अहिले किन प्रश्न गरियो भन्दै रास्वपाका नेताहरू जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रयासमा लागेका छन् । उनीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने भ्रष्टाचारको कुनै हदम्याद हुन्थ्यो भने २०७५ सालतिर भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चार वर्षपछि किन भयो ? त्यसो हो भने २०६६ सालतिर भएको ललिता निवासको भ्रष्टाचारमा अहिले किन अनुसन्धान भइरहेको छ ? अनि उनीहरूले फाइल खोल्छौं भनेका फाइलको हदम्याद के हो ? यसको जवाफ उनीहरूले नदिन सक्छन्, तर देश अनुत्तरित बस्न सक्दैन ।

त्यस्तै, उपसभामुखले लग्न खोजेका कोही पनि अमेरिका नगएकाले यो विषय सामान्य भएको रास्वपाको दाबी पनि अर्को भद्दा मजाक हो । त्यसो हो भने भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान खोजेका ८ सय ७१ मध्ये कोही पनि अमेरिका जान पाएनन्, त्यसो भए अहिले जेलमा भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहितका सबै अभियुक्तलाई तत्कालै सफाइ दिनुपर्नेछ ।

तर, देश कुनै दल विशेषको रक्षात्मक प्रतिक्रियामा होइन, संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको परिपाटीमा चल्ने भएकाले उपसभामुखमाथि प्रहरी प्रशासनबाट तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसका लागि उपसभामुख रानाले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रयोग गर्नुपर्छ ।

किनकि नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा उपसभामुखविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव’ पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइको समर्थनमा त्यस्तो प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । र, दुई तिहाइबाट पारित भए उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । कानुनी राज्यमा कानुनको पालनाभन्दा अर्को विकल्प छैन । फेरि जवाफदेहिताको बलियो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सर्वोच्च थलो देशको संसद् नै हो । कान्तिपुर