मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस नगर्दै बागमतीमा मन्त्रालय भागबण्डाको सकस

मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने निश्चित भए पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सकस कायमै छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस नगर्दै सत्ता साझेदार दुवै दलबिच मन्त्रालय भागबण्डामा लफडा देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् । तीमध्ये कांग्रेसले कति र कुन–कुन, एमालेले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे विवाद देखिएको छ ।

त्यसो त बागमतीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर यसअघि एमालेले नै आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा चर्चा त परै जावस्, १३ मन्त्रालय आपसमा बाँड्न पनि सकस देखिएको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार राति अबेरसम्म एमाले र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता क्रमशः जगन्नाथ थपलिया र बहादुर सिंह लामाबिच छलफल भएको थियो । दुवै दलको आ–आफ्नै दाबीका कारण सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

उनका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसलाई ६ र एमालेलाई ७ मन्त्रालय भाग लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेको उक्त प्रस्ताव कांग्रेस नेता लामाले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले संसदको ठुलो दल भएकाले अङ्कगणितीय रूपमा आफूले मुख्यमन्त्रीसहित ७ र एमालेले ५ मन्त्रालय लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावमा एमाले नेता थपलिया सहमत हुन नसकेपछि छलफल विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा प्रदेशको १३ मध्ये एउटा मन्त्रालय घटाएर १२ कायम गर्ने र ६/६ वटा भाग लगाउने प्रस्तावसमेत गरिएको ती सांसदले बताए । तर, सो प्रस्तावमा पनि सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले मन्त्रालय भागबण्डाबारे केन्द्रमै छलफल हुने बताए । सोमबार दिनभरिमा सहमति नभए केन्द्रमै छलफल गरेर टुङ्गिने उनको दाबी छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद कुन्दनराज काफ्लेले पनि सोमबारसम्म प्रदेशमै सहमति हुन नसके केन्द्रीय तहबाट मन्त्रालयको भागबण्डा हुने जनाए ।

कुन मन्त्रालयमा मिलेन कुरा ?

२ दलबिच मन्त्रालयको सङ्ख्यासँगै मन्त्रालयको भागमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन । छलफलका क्रममा १३ मन्त्रालयमध्ये यसअघि एमालेले सम्हाल्दै आएको ५ मन्त्रालय एमालेलाई नै लिन र माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलले लिएका मन्त्रालय कांग्रेसले लिने गरी कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो ।

एमालेले यसअघि लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय अहिले पनि एमालेलाई दिने प्रस्ताव थियो । यस्तै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, एमालेले मन्त्रालयको भार सन्तुलन नहुने र थप मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसअघि एकीकृत समाजवादीले लिएको ३ मन्त्रालयको विषयमा एमालेले मागदाबी गरेको थियो । सो विषयमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन एमाले सकारात्मक भयो । तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने एमालेले मागपछि सहमति भाँडिएको थियो ।

सो विषयमा कांग्रेसले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एमालेलाई दिने र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय आफूले राख्ने अडान लिएपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।

सहमति बन्न नसकेपछि एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव आएकोमा कांग्रेस त्यसमा सकारात्मक नदेखिएपछि छलफल स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट आइतबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि साउन ८ गते साँझ ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माद्वारा आह्वान भएको छ । सो आह्वान अनुसार एमालेका २७ र कांग्रेसका ३७ सहित ६४ सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका नेता लामाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । रातोपाटी संवाददाता