निर्मलादेवी कुर्मी हत्या आरोपी बादशाहलाई मन्त्री बनाउँदै कांग्रेस

बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै मृतकका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन्। सरकारी प्रतिवेदनबाट पनि बादशाह कुर्मीको संलग्नता देखिएको उनीहरूको दावी छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर आफूहरूलाई थप उत्तेजित बनाउन खोजिएको अधिकारकर्मी रुवी खानले बताइन्।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बादशाहलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले मन्त्री बनाउने भएपछि पीडितले न्याय पाउने आशा हराएको रुवीको भनाइ छ।

२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको नाम उल्लेख गरेको छ। तर पहुँचका भरमा कारबाहीबाट बच्दै आएका उनी यस पटक लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्ने ‘भाग्यमानी’मा परेका छन्।

निर्मला कुर्मीको न्यायको अभियान चलाएकी अधिकारकर्मी खानले न्यायको आन्दोलनमा सरकारले पटक–पटक धोका दिएको र मान्छेको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई नै पुरस्कार दिएको भन्दै आफूहरूको आन्दोलनमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेकी छन्।

निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि रुवी लगायतका महिलाहरू पटकपटक नेपालगञ्जबाट पैदलै काठमाडौं पुगेर आमरण अनसनसमेत बसेका थिए। अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी निर्मलाको हत्यामा सम्लग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो।

पछिल्लो पटक खान लगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बचन दिएका थिए। १८ दिन अनसन बसेका रुवी सहितको टोली अनसन तोडेर नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ।

अहिले फेरि सोही व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

‘एकल महिलालाई अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य गरी हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त बादशाहलाई पहिले सांसद बनाइयो, अहिले मन्त्री बनाइँदै छ, त्यो भन्दा कानुनको अवहेलना के होला?,’ उनले प्रश्न गरिन्।

कुर्मी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट प्रदेश सभाको टिकट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनी संविधान सभा सदस्य समेत हुन्।

गृहमन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तीहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा ‘विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगे,’ भन्ने उल्लेख छ।

सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदन मार्फत समितीले सुझाव दिएको थियो।

धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्धार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको समेत छानबिन समितिले भनेको छ।

‘निर्मलाले आफ्ना कागजात पाएको केही महिनामा उनी हराएको भन्ने बुझियो। बेपत्ता भएपछि खोजतलासका लागि प्रहरी लगायत निकायमा कुनै लिखित निवेदन परेको छैन। मौखिक रूपमा अधिकारकर्मीको तर्फबाट आवाज उठाइरहेको भन्ने बुझियो। छलफल तथा अध्ययनबाट निर्मलाका पति र छोराहरूको मृत्युपश्चात निजको श्रीसम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यले माथि उल्लिखित क्रियाकलापहरू भएको भन्ने बुझिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुवीले निर्मलाको न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत गरेकै कारण आफूहरू बादशाह कुर्मीका मान्छेहरुबाट धम्की आईरहेका कारण आफूहरूले असुरक्षित महसुस गरेको बताइन्।

रुवीका अनुसार न्याय माग्ने आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई पटक पटक आक्रमण गर्ने गरिएको छ।

२०७९ असोज १ गते आन्दोलनकारी गुर्गी कोरीमाथि र त्यसअघि पनि निर्मलाकुर्मीका हत्याका साक्षी धरनीधर पाठकलगायत माथी सांघातीक आक्रमण हुँदा समेत प्रहरीले आक्रमणकारीहरूलाई कारवाही गर्नेतर्फ बेवास्ता गरेपछि कुर्मीका मान्छेहरूको मनोबल बढेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। सेतोपाटी