बेनामे उजुरीले मोरङका तीन सुरक्षा निकायमा खैलाबैला

तस्करसँग महिनावारी लाखौँ रकम उठाउने गरेको आरोप–प्रत्यारोप

विराटनगर । मोरङमा तीन सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाबिच आपसी विवाद छताछुल्ल भएको छ । नेपाल प्रहरीका मोरङ प्रमुख एसपी नवराज कार्की, सशस्त्र प्रहरीका एसपी विश्व खड्का र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी तिलक प्रसाईं छन् ।

सशस्त्रका एसपी खड्काविरुद्ध यसअघि तस्करसँग मिलेमतो गरेको बेनामे उजुरी परेपछि मुख्यालय तानेर अनुसन्धान भएको थियो । यद्यपि उनले सफाइ पाएर पुनः मोरङको प्रमुखमै फर्किसकेका छन् ।

२०८१ असारको पहिलो हप्ता मोरङका प्रहरी प्रमुख कार्की र घुमुवाहरूविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा बेनामे उजुरी गयो । उक्त उजुरीबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निवेदनको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ‘अनुसन्धान गर्दा एसपी कार्कीले खटाएका घुमुवाहरूको बदनियत नदेखिएको’ भन्दै प्रतिवेदन हेडक्वाटरमा पठायो र उनीहरूलाई चोख्यायो ।

निवेदनमा ‘पटक पटक उजुरी परे पनि, प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा छानबिन गरे पनि घुमुवा प्रहरीहरूलाई कारबाही अनुसन्धान नगरी फेरि त्यही काममा खटाएको र २-४ दिन बिदा छोड्ने, फेरि त्यही काममा लगाउने गरेको’ उल्लेख छ ।

उक्त निवेदनमा एसपी कार्कीले सीमा क्षेत्रमा घुमुवा परिचालन गरेर तस्करी खुलाएको र व्यापक पैसा उठाएको आरोप थियो । ‘गृहमन्त्रीको पन्ध्रौँ निर्णयमा उल्लेखित भए अनुसार सादा पोसाकमा प्रहरी नराख्ने भनिएता पनि यो निर्णयलाई वास्ता नगरी सादा पोसाकमा घुमुवा प्रहरी हौँ भन्दै तस्करसँग साँठगाँठ गरी दिनमा र रातमा लाइन चलाएर भन्सार नतिरी सामान ओसारपसार भइराखेको छ,’ मोहम्मत रफिकको नाममा दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

सो निवेदनमा ‘पटक पटक उजुरी परे पनि, प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा छानबिन गरे पनि घुमुवा प्रहरीहरूलाई कारबाही अनुसन्धान नगरी फेरि त्यही काममा खटाएको र २-४ दिन बिदा छोड्ने, फेरि त्यही काममा लगाउने गरेको’ उल्लेख छ ।

निवेदनमा सीमा नाका, ढाट, दरैया, पोष्ट, उखुबारी, मटेरुवा, इस्लामपुरबाट तस्करी भइरहेको र भन्सार नतिरी लत्ताकपडा, लेडिज आइटमहरू आइरहेको पनि उल्लेख छ ।

एसपी कार्कीकै योजनामा यस्तो तस्करी भइरहेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त निवेदनमा कपडा तस्करहरूबाट मासिक साढे १० लाख, माछा व्यापारीबाट झण्ढै ९ लाख, किराना पसलबाट झण्डै २ लाख, भन्सार एजेण्टहरूबाट १ लाख, तरकारी, कुखुरा, ग्यासका सामान, हार्डवेयर पसल तथा गाईगोरु तस्करहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ गरेर मासिक ३० लाखसम्म असुल्ने गरेको उल्लेख छ ।

निवेदनमा सीमा क्षेत्रमा नामुद व्यापारीहरूको नाम, फोन नम्बर र पसलको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि सोही प्रकृतिको निवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको थियो ।

दोस्रो पटक पनि त्यही बेहोराको निवेदन परेपछि जनपथ र सशस्त्र प्रहरीका एसपी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली डीआइजी कार्यालयमा छलफलमा बसेको थियो । उक्त छलफलले राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी प्रसाईले बेनामे उजुरी हालेको निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ । प्रसाईलाई हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत मोरङका पूर्वएसपी दिपक पोखरेल र पोखरेलको कार्यकालमा मोरङको घुमुवा इन्चार्ज बनेका वरिष्ठ सइ राजेन्द्र कटुवालले सहयोग गरेको निष्कर्ष पनि सो छलफलमा निकालिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

निवेदन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अनुसन्धान विभागका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि पठाइएको छ ।पीडित व्यापारीको हवाला दिँदै परेको निवेदनमा प्रसाईंमाथि फोनबाट पैसा मागेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसपछि काउन्टरमा एसपी कार्कीकै योजनामा अनुसन्धानका एसपी प्रसाईंले तस्करहरूसँग पैसा उठाउने गरेको भनेर अर्को निवेदन हालेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । असारको पहिलो हप्ता हालेको उक्त निवेदनमा निवेदकको नाम ‘पीडित व्यापारी मुसाफिर’ लेखिएको छ । उक्त निवेदनको बेहोरा पनि एसपी कार्कीका विरुद्धमा परेको निवेदनकै ढाँचाको छ र उल्लेखित तस्करका गिरोहहरूसँग एसपी प्रसाईले पैसा असुल गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।

निवेदन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अनुसन्धान विभागका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि पठाइएको छ ।पीडित व्यापारीको हवाला दिँदै परेको निवेदनमा प्रसाईंमाथि फोनबाट पैसा मागेको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘एसपी साहेबले अफिसमा हामीलाई आफैँ फोनबाट पटकपटक कल गरी बोलाइराख्नु भएको छ । घर र पसरलमा पनि सरकारी नम्बरको गाडीले पछ्याइरहेको अवस्था छ ।’

एसपी प्रसाईमाथि परेको निवेदन उपर राष्ट्रिय अनुसन्धानको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन गरिसकेको बताइएको छ । छानबिनपछि प्रसाई तस्करसँग रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न नभएको प्रतिवेदन निर्माण भएको स्रोत दाबी गर्छ ।

तर, तीन निकायको बेमेल र आरोप–प्रत्यारोप भने यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । अहिले तीन निकायमा एकले अर्कोको खेदो खन्ने कार्य भइरहेको छ भने तीनै निकायका प्रमुखहरूबिच बोलचाल नै बन्द रहेको बताइन्छ ।

सुरक्षा निकायका दुई अङ्ग र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरूबिचको विवाद र बेमेल देखिरहँदा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई, प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआइजी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआइजी शम्भु सुवेदी र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीआइजी किशोर श्रेष्ठ भने रमिते बनेका छन् ।

सुरक्षा निकायहरूको बेमेल र विवादले त्यसलाई अझै मलजल गरिरहेको छ । केही दिन अगाडि सेटिङमा प्याज छिराएको भन्दै तस्करका दुई पक्षबिच सिक्टी नाकामा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद साम्य बनाउन सशस्त्र र जनपथका प्रहरीको टोली नै त्यहाँ पुग्नु परेको थियो ।

कतिपयले त उनीहरूलाई पनि भाग जाने भएकोले रमिते बनेको बताउने गरेका छन् । तस्करी व्यापक भएको रिपोर्ट पुगेपछि केही समय अगाडि आइजीपी बसन्त कुँवरले एसपी कार्कीलाई हेडक्वाटर तान्न खोजेका थिए । तर, उनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआइजी चन्द्रकुवेर खापुङको सहयोगले हेडक्वाटर तानिनबाट जोगिएको कार्कीकै निकटस्थ प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्  ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन कोशी प्रदेश प्रमुख डीआइजी अन्जनी पोखरेल रहँदासम्म केही हदसम्म तस्करी कम भएको सीमा क्षेत्रकै बासिन्दा बताउँछन् । जब पोखरेलको २०८१ वैशाख १८ गते सरुवा भयो, त्यसपछि यहाँ खुलेआम तस्करीको धन्दा चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सुरक्षा निकायहरूको बेमेल र विवादले त्यसलाई अझै मलजल गरिरहेको छ । केही दिन अगाडि सेटिङमा प्याज छिराएको भन्दै तस्करका दुई पक्षबिच सिक्टी नाकामा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद साम्य बनाउन सशस्त्र र जनपथका प्रहरीको टोली नै त्यहाँ पुग्नु परेको थियो ।

कोशी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको जोगवनी नाका लक्षित सरकारी अड्डामा सरुवा मिलाउन प्रहरी अधिकारीहरूबिच ठुलो लेनदेन हुने गरेको बताइन्छ । यस्ता गतिविधिको मुख्य निसाना नै तस्करीको लाइन मिलाउनु रहेको जानकार बताउँछन् । रातोपाटी