ढुंगाखानी र क्रसरको दोहनमाथि रोशीको रोष

शुक्रबार र शनिबारको भारी वर्षाका कारण जनधनको अपूरणीय क्षति भएपछि सरकारका विभिन्न पदाधिकारीले भनेका छन्– वर्षा त प्राकृतिक शक्ति हो, जसलाई सरकारले रोक्न सक्दैनथ्यो । हो, वर्षा सरकारले रोक्न सक्ने होइन तर विपत्ति भने सरकारले रोक्न सक्थ्यो भन्ने प्रमाण खोज्न काठमाडौं उपत्यकामा साँघुरा बनाइएका नदी तथा खोला हेरे पुग्छ ।

वर्षाजस्तै नदी–खोला पनि प्राकृतिक हुन्, जसलाई दिन खोजिएका कृत्रिम सीमाहरू अहिले भत्किएका छन्, बस्तीमा विनाश भएको छ । सरकार आफैंले विपत्ति निम्त्याएको हो भन्ने प्रमाण काभ्रेको रोशीले पनि छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

स्थानीय डाँडाहरूमा सञ्चालित अवैध ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगले कुनै पनि बेला बाढीपहिरो ल्याउन सक्छ भनेर स्थानीयले संघीय प्रशासन र स्थानीय तहलाई पटक–पटक सम्झाएका हुन् । तर अपारदर्शी कारणले सरकारी संयन्त्र आँखा चिम्लिएर बसे, जसले गर्दा रोषमा आएको रोशी बस्तीमा पस्दा एकै क्षेत्रका ७ सय परिवार घरबारविहीन भएका छन् ।

वर्षालाई विपत्तिमा परिणत गर्न सरकारका नीति नै सहयोगी बनेका छन् । क्रसरमार्फत भइरहेको प्राकृतिक दोहन र त्यसले बढाउने विनाश बुझ्न रोशीले भोगेको त्रासदी एउटा ‘केस–स्टडी’ हुन सक्छ । रोशी खोलाकै आसपासमा ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगले जथाभावी गरिरहेको उत्खननकै कारण यो क्षेत्रमा पहिरो मात्र गएन, हिलो र गेग्रानले खोलाको सतह पुरिएर बस्तीमा बाढी आएको भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

अवैध र अनियन्त्रित दोहनले प्रकृतिको सहनशीलतामा ह्रास आउँदै गयो र बाढीपहिरोले त्यस क्षेत्रको जनजीवन खण्डहर बनाइदिएको छ । आसपासका बस्तीमा भौतिक सम्पत्ति, जग्गाजमिन, पशुपन्छी तथा अन्नबालीमा पुगेको क्षतिको विस्तृत विवरण आउनै बाँकी छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा पनि उस्तै क्षति पुगेको छ । पैसा, पहुँच र शक्तिको पर्याय बनेका छन्, क्रसर उद्योग ।

सबैलाई एउटै लहरमा राख्न नसकिए पनि अधिकांश क्रसर उद्योगहरूको साझा विशेषता हो– मापदण्डमाथि बलमिच्याइँ र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण । यस्तो प्रवृत्तिले पारदर्शी व्यावसायिक धरातललाई प्रदूषित गरेको छ भने क्रसर उद्योगीको छवि नकारात्मक बनेको छ । अन्ततः त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि भ्रष्ट र दोहनकारी बनाउँदै लगेको छ ।

देशका लागि अन्य उद्योग र उत्पादनजस्तै क्रसर उद्योग र यसबाट उत्पादित वस्तुको महत्त्व छ । विकास–निर्माणका लागि भौतिक संरचना स्थापना गर्न क्रसर उद्योगहरूबाटै उत्पादित वस्तु आवश्यक पर्छ ।

राज्यलाई कर प्राप्त गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छन् । तर, सरकारले मापदण्ड पालना हुँदा र नियन्त्रित उत्खनन हुँदा त्यसले फाइदा नै पुर्‍याउने हो । तर यस्ता उद्योग पारदर्शिताको जगमा सञ्चालन हुनुपर्छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहनका अखडा होइन ।

जथाभावी सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण पर्यावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ । उद्योगबाट निरन्तर आइरहने कर्कश आवाजका कारण ध्वनि प्रदूषणको त लेखाजोखा छैन । बालुवाको कणयुक्त धूलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर गर्छ । स्थानीयबासीका अनुसार, ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगका कारण रोशी खोला प्रायः धमिलो बग्थ्यो ।

त्यस्तै, क्रसर उद्योग फस्टाएका तराईका खोला तथा नदीमा रहेका पुलहरू भासिएका छन् । मुख्यतः तराई क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले चुरे क्षेत्रमा दोहन गर्दा त्यसमार्फत चुरेजस्तो संवेदनशील शृंखला त ध्वस्त हुँदै गएको छ नै, अन्ततः तराई क्षेत्रलाई नै मरुभूमीकरणतिर धकेल्दै गएको छ ।

क्रसर उद्योगलाई लिएर राज्य सञ्चालकहरूको नीति र नियत पनि प्रस्ट छैन । त्यसैले पनि उनीहरूले बृहत् दृष्टिकोणबाट यस्ता उद्योगहरूलाई बुझ्न सकेका छैनन् । अवैध सञ्चालन भएका र मापदण्ड मिचेर प्रकृति दोहन गरिरहेका उद्योगलाई निगरानी गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रशासन पछि सर्दै छ ।

सरकारले पनि मापदण्ड मिचेका उद्योगलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार मापदण्ड परिवर्तन गर्दै आएको छ । जस्तो कि, सरकारले २०७७ को मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर २०७९ मा नयाँ मापदण्ड जारी गर्दा करिब दुई हजार अवैध उद्योग वैध बनेका थिए, यसले दोहनकारी प्रवृत्ति झन् प्रोत्साहित भएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारको नीतिलाई निष्क्रिय बनाइदियो ।

तर, दैनन्दिन शासन अदालतको विषय होइन । सरकारी संयन्त्र भने मापदण्ड फितलो बनाउन आफैं लागिपरेका छन् । अहिले पनि कहाँ कस्तो उद्योग खोल्न पाइने भन्ने विषय प्रस्ट छैन । बरु राज्यका पदाधिकारीले यस्ता उद्योगलाई आर्थिक स्वार्थको बलियो स्रोतका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।

परिणामतः जथाभावी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र विपत्तिलाई आमन्त्रण गर्ने क्रम जारी छ । यति ठूलो क्षति भोगेपछि अब राज्यका सबै निकायले पाठ सिके होलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले अपेक्षा हो, रोशीको क्षतिलाई हेरेर सरकारले ढुंगाखानी र क्रसर सञ्चालनका लागि पारदर्शिता मापदण्ड अख्तियार गरोस् ताकि भविष्यमा अनेकौं ठाउँ र बस्तीमा रोशीको त्रासदी नदोहोरियोस् । कान्तिपुर