अभिभावक बन्न चुकेका ‘ओली बा’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमालेहरू ‘बा’ भन्ने गर्छन् । आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिले ‘बा’ भनेको उनलाई औधि निको लाग्छ । ‘बा’ पदवीबाट विभूषित भएपछि उनी यति धेरै हौसिए कि, उनले त्यसको ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै पुस्तक प्रकाशन गरे, युट्युब च्यानल चलाए ।

लेख लेख्दा ओली ‘प्रिय छोराछोरी’ भनेर सुरु गर्छन् । एमालेहरूका ‘ओली बा’ यतिखेर सकल नेपालीजनका अभिभावक हुन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सारा देशवासीको अभिभावक बनेका उनको अभिभावकीय भूमिकामा प्रश्न उठेको छ ।

एमालेमा ‘ओली बा’ प्रश्नभन्दा माथि छन् । त्यहाँ उनलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरिँदैन । तर, एमाले वृत्तबाहिर उनी न प्रश्नबाट माथि छन्, न त मुक्त नै । मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा जिम्मेवारीबाट च्यूत भएपछि उनीसामु असन्तुष्टि र प्रश्नको ओइरो लागेको छ ।

ओलीको शासकीय योग्यता र कार्यशैलीमाथि यसअघि पनि प्रश्नहरू उठेकै हुन् । अहिलेचाहिँ बाढीपहिरोको वितण्डामा परेर आहत भएका सर्वसाधारण जनताले सहयोगको आसमा अभिभावक खोज्दा नभेटेपछि उनी प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका हुन् ।

प्रश्न–प्रतिप्रश्न

मूलतः ओलीसामु दुई गम्भीर प्रश्न उठे । यी प्रश्नले अरू अनेक पूरक प्रश्नहरू जन्माएको छ । ओलीमाथि उठेको पहिलो प्रश्न हो, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ‘रेड एलर्ट’ सूचनापछि ओली किन ‘एलर्ट’ भएनन् ? सरकारले नागरिकलाई सम्भावित प्रलयको सूचना जारी गरेर जनाउ त दियो, नक्सामार्फत ‘रेड एलर्ट’ क्षेत्रहरूको जानकारी पनि दियो तर आफैं ‘एलर्ट’ हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुपूर्व नै त्यस्तो अनुमान गरिएको थियो । सम्भावित प्रलयको जोखिम अवगत भएका ओलीले त्यसबाट जोगिन मातहतका निकायलाई चनाखो र तयारी अवस्थामा रहन के निर्देशन गरेका थिए ?

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै शृङ्खलाबद्ध निर्देशनमा रमाउँदै आएका उनले गृह प्रशासनलाई विपद्को सामना गर्ने बलियो तयारी गर्न निर्देशन दिन किन बिर्सिए ? उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक दिँदै गर्दा आफ्नो अनुपस्थितिमा शासकीय उपस्थिति तलवितल नहोस् भनेर निर्देश गर्न किन सकेनन् ?

मनमौजी सम्मान र सत्कारमा रमाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अह्राउन किन सकेनन् ? मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारका उच्च अधिकारी यसबीच जो–जो जहाँ–जहाँ चुके, ती सबैमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको पनि हो । सम्भावित प्रलयको सूचनाप्रति गम्भीर र ‘एलर्ट’ नहुनुले ओलीको बेपर्वाह प्रवृत्ति उजागर भयो र उनी प्रश्नहरूले घेरिए ।

दोस्रो, प्रलय आइसकेपछि जोखिम न्यून गर्न मूल अभिभावकबाट जुन तदारुकता र सक्रियता अपेक्षित हुन्छ, त्यसमा किन चुकेको ? ओलीले प्रस्टीकरण दिएका छन्, ‘बाढीपहिरोले विनाश पारेको थाहा पाएपछि देश फर्किहालेको हो । तर, बाटोमा समय लाग्यो ।’

ओलीको यो प्रस्टीकरणपछि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तो कि, के संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जानैपर्ने अनिवार्य थियो ? परराष्ट्रमन्त्री वा कतिपय सन्दर्भमा राजदूतले नै यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको दृष्टान्त छन् । राष्ट्रमा संकटको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै लामो विदेश यात्रामा निस्किनु के विवेकपूर्ण निर्णय थियो ?

एकथरीले यस्तो प्रश्न उठाइरहँदा अर्को कोणबाट ‘भ्रमणमा ननिस्किनु निस्किसकेपछि भ्रमण छोट्याएर फर्कनुपर्थ्यो’ भन्नेहरू पनि छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महासभालाई सम्बोधन गरी, महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सकेर तीन दिनमा फर्किएको नजिर सार्दै ओलीमाथि प्रश्न गरियो, ‘दसदिने यात्राको औचित्य पुष्टि हुन्छ ?

’ ओलीले बिच्किँदै कटाक्षमिश्रित प्रतिप्रश्न गरे, ‘भैंसी दोएर दूध ल्याएजस्तो हो र ?’ उनको अर्को अभिव्यक्ति झन् गैरउत्तरदायी थियो, ‘बाढीपहिरोबारे रेड एलर्ट गरे पनि कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर एलर्ट गरिएको थियो र थाहा पाउनु ?’

शासक कि अभिभावक ?

राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी रूखो व्यवहार प्रदर्शन गर्दा ओली राष्ट्रका अभिभावक होइन, फगत शासकमा सीमित भएका छन् । शासकहरू हैकमवादी हुन्छन् । नियन्त्रणमुखी हुन्छन् । ती नागरिकलाई अदबमा राख्न चाहन्छन् । नागरिक पंक्तिचाहिँ राज्यसत्ताको बागडोरमा एक जना योग्य अभिभावक होस् भन्ने चाहना राख्छ ।

ओली संसदीय अंकगणितले सुसज्जित छन्, सुरक्षित छन् । दुई तिहाइ समर्थनको ‘दम्भ’ छ, उनमा । तर, के उनी आमजनले स्विकारेका ‘अभिभावक नेता’ हुन सके ? अभिभावकबाट आस गर्ने संरक्षण र आडभरोसाको हो । तर, ओली विपद्का बेला संकट भोगिरहेका नेपालीजनको आडभरोसा हुन सकेनन् ।

यतिबेला ओली सरकारको नियति सन् १९५७ मा साहित्य विधाका नोबेल पुरस्कार विजेता एक जना फ्रेन्च दार्शनिक/पत्रकार अल्बर्ट क्यामुले भनेजस्तै छ, ‘परिभाषाअनुसार सरकारको कुनै विवेक हुँदैन । कहिलेकाहीँ यसको नीति हुन्छ तर अरू केही हुँदैन ।’

अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि ओली चुप लागेर बसेका छैनन् । विमानस्थलबाट ओर्लंदा ओर्लंदै उनले देखाएको शासकीय रवाफको चौतर्फी आलोचना भएपछि भोलिपल्टै उनले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याउन खोजे । पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले विपद्को आवश्यक तयारी गर्न नसकेको भन्ने उनको स्वीकारोक्ति खासमा अघिल्लो दिनको रूखो व्यवहार सच्याउने प्रयत्न थियो ।

उनले मात्रै कमजोरी स्विकारेको होइन, गृह प्रशासनले पनि चुक भएको स्विकार्‍यो । ओलीले क्याबिनेट बैठक राखेर बाढीपहिरोमा मारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे ।

तीन दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरे । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको एक महिनाको तलब राहत कोषलाई दिने निर्णय गरे । विपद् राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।

ओलीले राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्र पार्दै अवरुद्ध आवागमन खुलाउन लागिपर्न सम्बद्ध निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, के यसले ओलीको असंवेदनशील अभिव्यक्ति र अनुदार व्यक्तित्व फेरिएको अनुभूति जनमानसले गरेका छन् ?

गुम्दो अभिभावकीय भूमिकाप्रति उनले विश्वास जगाउन सकेका छन् ? अधिकांशको बुझाइ एउटै छ, उनले जे गरिरहेको छन्, त्यो ‘कर्मकाण्ड’ मात्रै हो ।

खासमा यस्ता राष्ट्रिय विपद्हरू आइपर्दा सरकारमा ओली होऊन् वा अर्को कोही, सरकारले गर्ने कर्मकाण्ड नै हो । सरकारहरू संकटमा परेका आमजनको सारथि कमै अवस्थामा बन्छन् । राष्ट्रिय विपत्ति परेपछि सामान्यजनको धनजनमा क्षति पुग्छ ।

सरकारहरू हतारिएर औपचारिक हुन्छन् र दुःख व्यक्त गर्छन् । नागरिकहरू मारिन्छन्, समवेदना प्रकट गरिन्छ । एउटै मुद्दा र विषयमाथि कर्मकाण्ड पूरा गर्न दर्जनौं बैठक बसिन्छन् । निर्णयहरू दोहोरिन्छन् ।

राहतका लागि कोष स्थापना गरिन्छन् । राहत र पुनःस्थापनाका प्याकेज पीडितसमक्ष लैजाने योजना बन्छ, लगिन्छन् । तर, कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो हुँदैन । राहत र पुनःस्थापनामा राजनीतिक रंग मिसिन्छ । कोषको सदुपयोग भएको हो वा दुरुपयोग ? प्रश्न र विवाद जन्मिन्छन् ।

विपद्का बेला मोटामोटी हुने यही हो ।

अहिले पनि सरकारले केही नै नगरेको त कहाँ हो र ? यद्यपि, दसैंको मुखमा बाढीपहिरोको कहरमा परेका सामान्यजनले राहत अनुभुत गर्न पाएनन् । सरकारको प्रयत्न न चुस्त न पर्याप्त रह्यो ।

यस्तो विपद्को व्यवस्थापनमा मूल नेतृत्व कति विवेकी छ, त्यसले पनि अर्थ राख्छ । कटाक्षका ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ ओलीले विवेक प्रदर्शन गर्न सकेको भए सम्भवतः विपत्तिमा परेका सामान्यजनले सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्थे, ढाडस दिन्थे र अभिभावकीय संवेदनशीलता देखाउन सक्थे ।

ठीक उल्टो उनी शासकका रूपमा पेस भए । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एउटा असल नेताले सरकारको बागडोर सम्हाल्दा योग्य अभिभावक बन्न सक्छ भने विवेक गुमाउँदा शासक । ओली शासक बनेका छन् ।

उत्कर्षपछि ओरालो

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यिनै ओली एक कुशल ‘राजनेता’ बन्न सक्ने सम्भावना लिएर उदाएका थिए । ओलीले राजनीति थालेको पाँच दशक पनि नाघ्यो । यसबीच ओलीको राजनीतिक उत्कर्ष २०७२ पछिका केही वर्ष हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । खासमा ओलीको राजनीतिक जीवनको सार खिच्दा उनी एमालेभित्र ‘खुराफात र गुटबन्दी’ गर्ने नेताका रूपमा धेरै समय चिनिए ।

कहिले मदन भण्डारी त कहिले माधव नेपाललाई सघाउँदै पार्टी सत्तामा पकड जमाएका ओली २०७१ मा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर ‘फस्ट म्यान’ बनेका हुन् । त्यसअघि नै पार्टीको संसदीय दलका नेता बनिसकेका उनी २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

यही समयमा हो, ओलीले आफूलाई एउटा आसलाग्दो नेताका रूपमा अघि सारेको । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा त्यो ‘हटसिट’ मा टिक्नु चानचुने चुनौती थिएन । मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो ।

नेपालको संविधान निर्माणलाई लिएर भूराजनीतिक चलखेल बढेका थिए । खासगरी छिमेकी भारतको चासो देखिने तहमै थियो । उसले संविधान घोषणाको मिति सार्न अनेक प्रयत्न र प्रपञ्च गर्‍यो । तर, राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि तयार भएनन् । ओलीले अगुवाइ गर्दै दलहरूबीच १६ बुँदे समझदारी निर्माणको भूमिका खेले र संविधान जारी भयो ।

भारतले यसमा चीनको प्रभाव देख्यो र चिढिएर नाकाबन्दी गर्ने तहमा ओर्लियो । मधेशमा आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, काठमाडौंमा हाहाकार मच्चिँदा ओलीले त्यो प्रतिकूल समयमा एउटा कुशल नेताको भूमिका खेले ।

त्यो बेला ओली साँच्चिकै देशका अभिभावक बन्न सकेका थिए । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपेपछि, कालापानीमा भारतले हडपेको जमिनसहितको नक्सा जारी गरेपछि ओलीले भरपर्दो नेताको छवि बनाएका थिए ।

त्यही छविका कारण उनले पटक–पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसामु पहिलो पटक जस्तो प्रतिकूलता थिएन । अनुकूलता र अवसर मात्रै थियो ।

बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, दुई तिहाइको सरकार अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूल परिवेश । तर, शक्तिको असीमित भोक, अहंकार, गुटबन्दी, भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको अन्तर, असंवैधानिक बाटो अख्तियार गर्दै अघि बढेर उनले आमजनमा बनेको आफूप्रतिको भरोसा आफैं तोडे । अहिले पनि ओली नेपाली राजनीतिका एक प्रभावशाली खेलाडी हुन् ।

तलैसम्म जरा गाडेर बलियो संगठन भएको एमालेका प्रमुख नेता हुन् । उनीसँग संसद्मा ठूलो दल कांग्रेसको साथ र समर्थन पनि छ । त्यसैको बलमा उनी गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, दुर्भाग्य के छ भने, संसदीय गणितको टेकोमा उभिएको उनको नेतृत्वप्रति आमजन विश्वस्त छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई संकटले परीक्षण हुने अवसर दिन्छ ।

संकटको घडीमा खरो उत्रन सके एउटा नेता, सबैको सर्वस्वीकार्य असल अभिभावक बन्न सक्छ । राष्ट्रिय विपत्तिले ओलीलाई फेरि त्यस्तो अवसर दिएको थियो । तर उनले आफूलाई आमजनको अभिभावक प्रमाणित गर्न सकेनन्, चुके ।

त्यसो त ओली मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा एउटा सिङ्गो पुस्ता सरकार सञ्चालनमा नाकाम भएको छ । स्थापित र पुराना दलका दोस्रो पुस्ता अवसरवादमा लिप्त छ, जोखिम लिनै सक्दैन ।

नयाँ र विकल्प भनिएकाहरू प्रियतावादको घुम्टोमा छन् । मिडिया र नागरिक समाज कमजोर र निरीह हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यही मौकामा धर्म र सम्प्रदायका नाममा नियोजित द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले टाउको उठाउँदै गएको अवस्था छ । ‘अदना’ जनता आ–आफ्नै आग्रह र ज्ञानको बन्दी बनेर विभाजित छन् ।

हाम्रो राष्ट्रिय योग्यता र सामर्थ्यमै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू नभएको होइन । तर, यसो भनेर हरेक नागरिकको आधारभूत हक अधिकारको सुरक्षा दायित्व बोकेको सरकारले छुट पाउँदैन । सरकारका कार्यकारी प्रमुख ओली त्यसकारण पनि प्रश्नहरूको कठघरामा छन् ।

कार्यकर्ताका ‘बा’ बन्न जति सजिलो छ, मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्नु त्यति सजिलो कुरा होइन । यो चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा ओलीले मनन गर्नु जरुरी छ । उनले बुझ्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, समयको पदचाप ।

उनको नाडीमा सजिएको ब्रान्डेड स्वीस घडी (स्रोत नखुलेको) ले समय त बताउला तर के बिग्रँदो राजनीतिक समयको पदचाप पनि बुझाउला ? जेलनेलका संघर्षका कथा सुनाएर सहानुभूति बटुल्दै आफूलाई ‘जस्टिफाइड’ गर्न खोज्ने ओलीले अब इतिहासको आडमा होइन, वर्तमानको कसीमा आफूलाई जाँच्न सक्नुफर्छ । कान्तिपुर