बखतियार अलि–
सर्लाही २९ कार्तिक । एउटा सरकारी भवन माथि दुईवटा सरकारी कार्यालयले दाबी गरेपछि विवाद चुलिएको छ । वर्तमान अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही संचालनमा रहेको भवन माथि बिबाद चरम उत्कर्षमा पुगेको हो ।
आउने मंसिर महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही आफनो नया निर्मित भवनमा सर्ने भएपछि तत्तकाल प्रशासन कार्यालय सर्लाही संचालनमा रहेको भवन आफुले पाउनु पर्छ, भनेर पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख संजय कुमार यादवले दाबी पेश गरेको छ ।
सोही भवनलाई जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंहले यो भवन समन्वय समितिको सम्पती रहेकोले प्रशासन कार्यालय सरेपछि आफुहरु त्यस ठाउमा सर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति सर्लाहीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बनाउने भनेर गरेको मायुनिट, भवन निर्माणको टेण्डर लागत सबै प्रमाण रहेको छ ।
सो भवन बनाउन पुर्वाधार कार्यालयको लाखौ रुपैया लगानी समेत रहेकोले प्रमाणको आधारमा प्रशासन कार्यालय सरेपछि उक्त भवनमा पुर्वाधार कार्यालय संचालन हुनुपर्ने कार्यालय प्रमुख संजय कुमार यादवले माग गरेको छ ।
यता जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंहले यो भवन तत्कालिन जिविसको सम्पती रहेकोले जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको हो । नेकपा सर्लाहीका अध्यक्ष राजनारायण साहले भने आमजनताको सेवा गर्न ठुलो महलको होईन ठुलो मुटु भए पुग्छ ।
काम र सेवाको आधारमा वर्तमान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले पाउनु पर्छ । पुर्वाधार विकास कार्यालयको काम पनि धेरै छ । सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको संख्याले गर्दा सानो भवनमा पुर्वाधार कार्यालय संचालनमा समस्या भईरहेकोले पनि सो भवन पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले पाउनु पर्ने नेकपा सर्लाहीका अध्यक्ष राजनारायण साहले बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले भने यो भवन माथि दुबै कार्यालयले अ–आफनो दाबी जोडदार रुपमा गरिरहेको छ । दुबै कार्यालयले आफनो आफनो दाबी पेश गरेपनि दुबै कार्यालयका प्रमुख संग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान गरि मात्र भवन हस्तातरण गरिने प्रजिअ अधिकारीको भनाई छ ।
एउटा भवन माथि दुईवटा सरकारी कार्यालयले दाबी गरेपछि बिवाद चुलिएकाले यो कुरालाई लिएर ठुलो राजनीतिक खिचातानी समेत शुरु भएको छ । मन्त्रालयले समेत पत्रचार गरि यो भवनलाई पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीलाई दिन निर्देशन जारी गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका कतिपय मन्त्रीहरु समेत भवन विवादमा चासो लिई राखेकोले यो विवाद अब उत्कर्षमा पुगेको एकजना कर्मचारीले बताए । यो भवन अब कसले पाउने यो कुरा समयले बताउने छ ।