एक वर्षभित्र उपसचिवसम्मका ७५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको दाबी

अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । प्रदेशमा अझै पनि ८ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको अभाव छ । यसमध्ये उपसचिव तहसम्मका र प्राविधिक कर्मचारीहरू धेरै छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ९ सय ३० हो । अझै २९ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।

अहिले पदपूर्ति भएकामध्ये एक हजार १३१ जना संघबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् भने प्रदेश लोक सेवाबाट अहिलेसम्म २०५ जना आएका छन् । रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर संघबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् ।

अधिकृतभन्दा माथि उपसचिवदेखि अफिसर लेबलका ६० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा दुई जना मात्रै छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगलाई चलायमान गराइने र उपसचिव तहको करिब ७५ प्रतिशत अभाव एक वर्षभित्रै हल गरिने बताउँछन् । ‘लोक सेवालाई सक्रिय बनाएर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपसचिवसम्मका कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्छौँ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘खाली कुर्सी हुनुभन्दा कुर्सीमा कोही न कोही जनशक्तिलाई राखिन्छ र सरकारको कामकारबाही अगाडि बढाइन्छ ।’

साथै कतिपय नमिलेका कुराहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले महसुस गराएर, अनुभूति गराइ केही व्यवस्थापन गर्न आफैँले भूमिका खेल्ने कँडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्मचारी अभावका कारण सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

अहिले पनि प्रदेशको कानुन मन्त्रालय सचिवविहीन अवस्थामा छ भने अन्य मन्त्रालयहरूमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सोचेजस्तो रिजल्ट निकाल्न नसकिएको मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्।

अदालतमा मुद्दामा विचाराधीन

मुख्यमन्त्रीले यही वर्षभित्र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्ने दाबी गरे पनि उक्त काम गर्न कठिन देखिन्छ छ । यसअघि संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै प्रदेशमा कर्मचारी पठाउँथ्यो । तर, उपसचिव तहका कर्मचारी प्रदेशमा निकै कम छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै कर्मचारीको अभाव कायमै छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार अहिले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गरिरहेको छ । केही कर्मचारी बढुवा र केही खुल्लाबाट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कर्णालीले आफ्नै निजामती ऐन बनाएपछि उपसचिव तहसम्मको कर्मचारी भर्नाका लागि सजिलो भएको र त्यसैको गाइडलाइनमा रहेर काम अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यद्यपि यसअघि नै खुलाएको विज्ञापनको विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदा काम रोकिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले दुई महिना पहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताए । उक्त मुद्दा नवौँ तहको विज्ञापनको विषयमा हो ।

‘फारम भर्दाभर्दै विभिन्न समूहले मुद्दा हालेपछि अहिले स्थगित छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म काम अगाडि बढ्दैन ।’ पेसी सर्दा ढिलाइ भइरहेको आचार्यले रातोपाटीलाई बताए ।

यद्यपि मुद्दाको किनारा लागेपछि विज्ञापन खुलाएर मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । त्यस बाहेक अन्य तहको कर्मचारीको लागि भने काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले सातौँ तहको परीक्षा भइरहेको छ भने आठौँ तहको मेडिकल अधिकृततर्फको रिजल्ट भइसकेको छ ।

नवौँ तहको विज्ञापन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको आचार्यले बताए । तर, त्यसका लागि मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने हुन्छ । रातोपाटी संवाददाता