गण्डकीमा एमालेलाई ‘इगनोर’, दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी

पोखरा । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि त्यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म झरेको छ । अन्य प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । गण्डकीमा भने नयाँ गठबन्धनको चाइँचुइँ छैन । निकै कष्टका साथ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई वास्तै गरेका छैनन् भने एमाले चाहिँ सरकारमा जान हतारिएको छ ।

पाण्डे यतिबेला उपचारका लागि भारतमा छन् । उनी आएपछि एमालेको सत्ता ‘इन्ट्री’ बारे छलफल हुनेछ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अब एमालेलाई समेट्दा मन्त्रालय फुटाउने कि अहिलेका सहयात्रीलाई हटाउने भन्ने निक्र्यौल पाण्डेले गरिसकेका छैनन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार दु:खका बेला साथ दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्रीबाट हटाउन पाण्डेले चाहेका छैनन् ।

बरु मन्त्रालय बढाउन राजी छन् पाण्डे । एमाले चाहिँ दुवैजनालाई हटाउनुपर्ने अडानमा छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउने र केन्द्रमा भएकै गठजोड अनुसार कांग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने एमालेको माग छ । दुई पार्टीबिच हालसम्म औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । पाण्डेले एमालेको उपस्थिति अघि नै विभिन्न नियुक्तिहरू गरिरहेका छन् । केही समयअघि नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा राप्रपाका दीपक भण्डारी र नेपाल समाजवादी पार्टीकी माया तिम्सिनालाई नियुक्त गरेका छन् ।

मनकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा कांग्रेसकै काजीबाबु श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । अहिले प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तीका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । धमाधम नियुक्ती हुन थालेपछि एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ती निकालेर दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ । एमाले सचिव धनन्जय दवाडीले केन्द्रमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेको र सातै प्रदेशमा कांग्रेस एमाले सत्ता साझेदार भएकाले एमालेको संलग्नता विना नयाँ निर्णय नगर्न भनेका हुन् ।

‘गण्डकी सरकारमा एमालेको संलग्नता नभै दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएकोमा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमति विपरीत दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’ नियुक्तिको प्रकृति हेर्दा पाण्डेले पुराना साझेदार दलहरूलाई बाहिर राख्ने देखिँदैन ।

पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा राप्रपाका २, नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले साथ दिएका थिए । निकै कष्टका साथ उनले ३१ सिटको जोहो गरेर सरकार चलाएका हुन् । दुखमा साथ दिएकालाई नचिढाउने बरु मन्त्रालय बढाउने पक्षमा पाण्डे लागेका छन् । रातोपाटी संवाददाता