कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक संकेत, निरन्तरताका लागि मिहिनेत

केही वर्षयता सुस्ताउँदै गएको कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज १४ सम्म बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ३१ अर्ब मात्रै रहेकामा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । केही वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखा पर्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको थियो ।

जस्तो कि गत असारमा पौने ८ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम बैंकमा थुप्रिएको थियो । कर्जा प्रवाहको यो तथ्यांक असोज दोस्रो साताको प्राकृतिक विपत्तिअघिको हो । त्यसैले विपत्तिले कर्जा मागमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जा मागमा आउन थालेको बढोत्तरी सकारात्मक छ ।

यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई शिथिलताबाट चलायमानतर्फ अग्रसर गराउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले अहिलेको सकारात्मक संकेतलाई दीर्घकालीन बनाउन हरसम्भव पहल गर्नुपर्छ ।

कर्जा प्रवाहमा बढोत्तरी आउनुमा प्रत्यक्ष रूपमा यतिबेला तीनवटा पक्षले सकारात्मक भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो, स्थिर सरकार । गत असार अन्तिममा प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरूले स्थिरताको वाचा गर्दै सरकार गठन गरेका थिए । त्यसले गर्दा अब सरकार तथा सरकारका नीतिहरू पनि स्थिर र सहयोगी हुने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको छ । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिँदै गएको थियो ।

यसअघि सहजै ऋण नपाउने स्थिति रहेको भए पनि अहिले भने बैंकहरूसँग थुप्रिएको पैसाका कारण कर्जा पाउन सहज भएको छ । तेस्रो, ब्याजदर घट्दै गएको स्थिति छ । २०७९ फागुनमा सबैभन्दा धेरै १३.०३ प्रतिशत औसत ब्याजदर पुगेकामा त्यसयता निरन्तर घट्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० साउनमा १२.२४ प्रतिशत थियो ।

त्यसयता घट्दै आएर २०८१ साउनमा ९.६८ प्रतिशत भएको छ । साथसाथै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदर पनि घटिरहेको छ । ब्याजदर आगामी केही महिना नबढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नु भने चुनौतीकै विषय छ । किनकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर गत साउनमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

सो लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्ष थप ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएका केही प्रोत्साहन नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । पछिल्लो दुई महिनामा देखिएको सुधारले सकारात्मक संकेत गरेको छ । सुधारको यो प्रवृत्ति वर्षैभर कायम राख्न सरकारको पनि कठोर मिहिनेत आवश्यक छ ।

कर्जा प्रवाह मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) मा राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।

जुन वार्षिक लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४.९ र ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने भनेर हालै गरेको प्रक्षेपणले पनि गत आर्थिक वर्षमा भन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने संकेत देखिएको छ । यी सबै पृष्ठभूमिलाई ऊर्जाका रूपमा लिएर सरकारले पनि

आफ्नो पहललाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । खासगरी राष्ट्रिय पुँजी लगानीमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि निरन्तर उत्प्रेरित गर्न सक्नु नै सरकारको मुख्य दायित्व हो ।

किनकि, समग्र लगानीमा २० प्रतिशत हिस्सा रहेको भए पनि सरकार मुख्य चालक भने हो । अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्नेमा सरकारकै रणनीति र विवेक नै निर्णायक रहन्छ ।

पछिल्लो कर्जा विस्तार सकारात्मक त छ तर कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भयो भनेर पनि केलाइनुपर्छ । खासगरी अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढ्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । उसले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन संकुचनमै रहेको संकेत गर्छ । तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सो क्षेत्रको लगानी बढाउन लगानीकै वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कर छुट तथा अनुदानलगायतका योजना घोषणा गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी तथा सहायता प्राप्तिका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ ।

साथसाथै, निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विभिन्न कृषि पेसामा आबद्ध किसानको बक्यौता तत्कालै भुक्तानी हुने परिस्थिति बनाउनुपर्छ ।

मुख्यतः सरकारले नै सकेसम्म धेरै खर्च गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । यसले बजारमा आर्थिक चहलपहलको स्थिति उत्पन्न गराउँछ । बजार चहलपहल हुनासाथ निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि उत्प्रेरित हुन सक्छ । अन्ततः अहिले देखिएको सुधारको संकेत थप मजबुत बन्दै जान सक्छ । कान्तिपुर