गृह सञ्चार मन्त्रालय कमिसनमा केन्द्रित

वर्षा र बाढीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका वासिन्दाहरुलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले राहत वितरण गर्नुको साटो कमिसनका लागि गोष्ठी र छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेकपा एमालेबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका राजकुमार लेखीले दैवी प्रकोप उद्धार शीर्षकमा रहेका ८ करोड रुपैयाँ वर्षा र बाढी पीडितलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत सोझै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान रहे पनि मन्त्री लेखीले कमिसनका लागि सो रकम रोकेको बताइन्छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी आफैले राहत सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने बताउँदै आएका मन्त्री लेखीको त्यसका लागि यो वर्ष सम्भव हुने देखिदैन । वर्षा र बाढी प्रभावितहरुलाई मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म राहत उपलब्ध गराएको छैन । तर गृह मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव समेतले बढी भत्ता पाउन अन्तर जिल्लामा दुई घण्टाको बैठक गर्न थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले असोज महिनामा मात्र तीनवटा भन्दा बढी अन्तरक्रिया र गोष्ठी गरिसकेका छन् । तर वर्षा र बाढी प्रभावितलाई एक सुको राहत उपलब्ध गराएको छैन । प्रदेश मातहत प्रहरी र प्रशासन नरहेकाले दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम आफैले खर्च गर्ने तर्क दिइरहेका छन् ।

नीति आयोगमा सदस्य रहेको बखत पनि लेखीले अनियमित ढंगबाट रकम लिएको आरोप लागेको थियो । नीति आयोगमा उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपालबाट सदस्य बनेका थिए । जनकपुर टुडे