सर्लाहीमा विवाहको कानुनी उमेर घटाउने प्रस्तावविरुद्ध सर्लाहीका १३ संस्थाद्वारा ज्ञापनपत्र

मनोज यादव—
सर्लाही, माघ १९
नेपाल सरकारद्वारा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावविरुद्ध गैरसरकारी संस्था महासंघ सर्लाहीको नेतृत्वमा  जिल्लाका १३ विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।  महासंघ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी सिंह नेतृत्वको टोलीले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलशी बहादुर श्रेष्ठ मार्फत सरकार तथा प्रतिनिधि सभालाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे ।
प्रतिनिधिसभाको न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि बालविवाह न्यूनीकरणमा असर पर्ने भन्दै सर्लाहीका नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा अन्य संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले नेपाल सरकारलाई हाल कायम गरिएको २० वर्षको उमेरलाई यथावत् राख्न माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र मार्फत बालविवाहले बालबालिका र किशोर-किशोरीको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे सचेत गराइएको छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान र कानुनी आधारमा विवाह योग्य उमेर २० वर्षभन्दा तल नझार्न जोड दिइएको ज्ञापनपत्रमा  उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञहरूले बालविवाहका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र जीवनस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।
बालविवाहले किशोर-किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउँदै सामाजिक जीवनस्तर खस्किने खतरा हुने भएकाले यसप्रति सचेत रहन ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह समेत गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख संस्थाहरूमा गैरसहकारी संस्था महासंघ सर्लाहीसहित ग्रामिण नारी उत्थान संघ हरिपुर ,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक ),ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र हरिपुर , महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सर्लाही ,अन्तर पार्टी महिला संजाल सर्लाही ,मानव अधिकार रक्षक संजाल सर्लाही,आशिष सामाजिक सेवा केन्द्र नेपाल ,महिला शान्ति सेवाकेन्द्र , नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ ,नागरिक समाज सर्लाही र बालकल्याण समाज सर्लाहीलगयातका संस्थाहरू रहेका छन् । ज्ञापनपत्रमा जनस्वास्थ्य विज्ञ बच्चालाल महतोको समेत हस्ताक्षर  रहेको छ।